वाई भाजी मंडईच्या ५८ लाखांच्या आधुनिकीकरणावरून राजकीय रणकंदन

चोरगेंचा प्रश्नांचा भडीमार, तर सावंत यांनी दिले नियमानुसार कामाचे स्पष्टीकरण

Controversy over market modernization, Satara, wai, shivshahi news.

शिवशाही वृत्तसेवा,वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे )

वाई शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या ऐतिहासिक महात्मा फुले भाजी मंडईच्या ५८ लाख रुपयांच्या आधुनिकीकरण व सुशोभीकरणाच्या कामावरून स्थानिक राजकारणात मोठा वाद पेटला आहे. बुधवारी (५ ऑगस्ट) या विकासकामांचे भूमिपूजन पार पडल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक प्रदीप चोरगे यांनी या प्रकल्पातील निधीचा वापर, शेड उभारणी, पारदर्शकता आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सत्ताधारी व प्रशासनाला धारेवर धरले. दरम्यान, नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत आणि बांधकाम विभागाने चोरगे यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत सर्व कामे नियमानुसार व शासनाच्या मंजूर आराखड्यानुसारच होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रदीप चोरगे यांचे गंभीर आरोप व आक्षेप:

निधीच्या वापरावर प्रश्न: रस्ता अनुदानातून मंजूर ५६ लाख रुपयांचा निधी फक्त काँक्रिटीकरण, दिशादर्शक फलक व पट्ट्यांसाठी वापरता येतो; यातून शेड उभारता येत नाही. तसेच विकास कर निधीतूनही शेडचे काम करता येत नाही, असा दावा त्यांनी केला.

पारदर्शकतेचा अभाव: हे विकासकाम स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर झाले असले, तरी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी का आणले गेले नाही? असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला.

व्यापारी व भूमिपुत्रांचे नुकसान: शेड बंदिस्त असल्यास मागील बाजूच्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर गदा येईल आणि ते कर्जबाजारी होतील. रस्त्याच्या मधोमध पट्टे मारून दोन्ही बाजूंनी विक्रेते बसवल्यास प्रचंड वाहतूक कोंडी होईल. कट्ट्यावरील भाजी विक्रेत्यांची संमती न घेता आणि स्थानिक भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बैठकीचा विचार न करता काही विशिष्ट व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी हे नियोजन केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

श्रेयाची लढाई: हा निधी २०२३-२४ मध्ये स्थानिक आमदार मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजूर झाला असताना, यात आमदार जयकुमार गोरे आणि आमदार धैर्यशील कदम यांचे काय योगदान? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

वाई नगरपरिषद बांधकाम विभागाचे स्पष्टीकरण:

प्रदीप चोरगे यांच्या आरोपांनंतर वाई नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाने निधीच्या वितरणाची संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करून संभ्रम दूर केला:

रस्ता अनुदान निधी (रु. ५८,९३,०००): हा निधी दोन टप्प्यांत (३५ लाख आणि २३.९३ लाख) वापरला जात आहे. यामध्ये:

वाहतूक व दिशादर्शक फलक: रु. १२,३३,७१४

मंडई वाढीव भाग व मुख्य रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण: रु. ३२,९९,०२०

पांढरे पट्टे व वाहतूक नियंत्रण: रु. १,९६,६९४

विकास कर निधी (रु. २४,५१,३२३): गणपती आळी ते जुनी भाजी मंडई परिसरातील विक्रेत्यांसाठी कट्ट्यावर शेड उभारण्याचे काम रस्ता अनुदानातून नव्हे, तर विकास कर निधीतून स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही निधी आणि कामे पूर्णपणे भिन्न आहेत.

"विकास नियमानुसारच; कोणावरही अन्याय होणार नाही" – नगराध्यक्ष अनिल सावंत

प्रकरणावर पडदा पाडताना लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत म्हणाले की, "भाजी मंडईच्या विकासासाठी प्राप्त झालेला निधी वेगवेगळ्या योजनांमधील आहे. रस्ता अनुदान वाहतूक व्यवस्थापन व काँक्रिटीकरणासाठी, तर विकास कर निधी शेड उभारणीसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे निधीबाबत कोणताही संभ्रम नाही."

ते पुढे म्हणाले की, नगरपरिषदेचा उद्देश कोणाच्याही व्यवसायावर गदा आणणे नसून शहराला आधुनिक व सुसज्ज मंडई देणे हाच आहे. स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि भाजी विक्रेते यांच्याशी समन्वय साधूनच सर्व कामे केली जातील आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जातील. नागरिकांनी अथवा लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, नगरपरिषद वस्तुस्थिती मांडण्यास सदैव तयार आहे.

-----------------