कायदेशीर लढ्याचा पहिला टप्पा यशस्वी
शिवशाही वृत्तसेवा,वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
प्रसाद को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या ठेवीदारांच्या न्यायासाठी, सन २०१६ते २०२६ या तब्बल दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लेखापरीक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी ठेवीदारांनी २० जुलै २०२६रोजी सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे शांततामय आंदोलनाची घोषणा केली होती.
आंदोलनाचा अर्ज दाखल होताच प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.
भुईंज पोलीस ठाण्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस), २०२३ च्या कलम १६८ अंतर्गत नोटीस बजावून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशी सूचना केली होती.
मात्र या नोटिशीला न घाबरता ॲड. सागर बाळकृष्ण मोरे यांनी तात्काळ सविस्तर कायदेशीर उत्तर तयार करून पोलिसांसमोर ठाम भूमिका मांडली. त्या उत्तरामध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(ए) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अनुच्छेद १९(१)(बी) अंतर्गत शांततामय आंदोलनाचा अधिकार बी एन एस एस कलम १६८ ची मर्यादा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय यांचा आधार देत आंदोलन पूर्णपणे शांततामय व कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या कायदेशीर उत्तराचा परिणाम तात्काळ दिसून आला. महाराष्ट्र शासनाच्या लेखापरीक्षण विभागानेही त्वरित लेखी उत्तर देत, संबंधित संस्थेचे लेखापरीक्षण सुरू असल्याची माहिती दिली. विलंबाची कारणे स्पष्ट केली आणि निश्चित कालावधीत लेखापरीक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले.वरील सर्व प्रकरणात ॲड.सागर मोरे यांच्या जनहितार्थ दिलेल्या कायदेशीर लढ्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
जेव्हा नागरिक कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवतात आणि त्यामागे सक्षम कायदेशीर भूमिका उभी असते, तेव्हा प्रशासनालाही उत्तर द्यावेच लागते.
ही केवळ एका आंदोलनाची किंवा एका नोटिशीची गोष्ट नाही. हा लोकशाहीवरील विश्वास, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर आणि ठेवीदारांच्या न्यायासाठी सुरू झालेल्या कायदेशीर संघर्षाचा पहिला टप्पा आहे.आवाज बुलंद असेल, पण कायद्याच्या चौकटीत असेल तर न्यायाचा मार्ग नक्कीच खुला होतो."
ॲड.सागर बाळकृष्ण मोरे
जिल्हा व सत्र न्यायालय वाई.
-----------------------
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
