जिल्हा परिषद पंचायत समितीला पश्चिम भागाला दिलेला शब्द मकरंद आबांनी पाळला
शिवशाही वृत्तसेवा, वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
धोम धरणाच्या बँक वॉटर भागात त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार वर सरकून वसलेल्या 29 गावांतील हजारो नागरिकांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. ना. मकरंद पाटील यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने पश्चिम भागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार धोम धरणाच्या बँक वॉटर भागात त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार वर सरकून वसलेल्या 29 गावांना पुनर्वसनाच्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त, पुणे आणि जिल्हाधिकारी सातारा यांना देण्यात आले आहेत.
पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील सन 1976 पूर्वीच्या कोयना, धोम, वीर, कण्हेर व येरळवाडी पुनर्वसन वसाहतींना ज्या प्रकारच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, त्याच धर्तीवर धोम धरणाच्या बँक वॉटर भागात वर सरकून वसलेल्या गावांनाही सर्व नागरी सुविधा देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.
यापूर्वी 29 जून 2025 रोजी धोम धरणाच्या बँक वॉटर भागातील नागरिकांच्या वतीने मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देण्यात आले होते. त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले होते की, पुनर्वसन अधिनियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी धोम धरणाचे काम सुरू झाल्यामुळे त्या काळातील कायदेशीर तरतुदी आणि पुनर्वसनाची सक्षम व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे दुर्गम भागात स्थलांतर करण्याऐवजी नागरिकांनी आपल्या मूळ परिसरातच वर सरकून घरे व गावठाण उभारले. मात्र अनेक वर्षे या गावांना पुनर्वसनाच्या मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागले.
या निर्णयामुळे लाभ होणारी गावे पुढीलप्रमाणे आहेत ÷
धोम, वेलंग, आसरे, पानस, रेणावळे, खावली, वडवली, वाशिवली, कोंढावळे, वासोळे, भिवडी, गोवे, आसगाव, कोंढवली, परतवडी, बलकवडी, वयगाव, दह्याट, बोरगाव खुर्द, धावली, मालतपूर, मुगाव, न्हाळेवाडी , बोरिव, व्याहळी, दसवडी, चिखली मोरजीवाडा, आकोशी, नांदगणे आणि बोरगाव बुद्रुक.
या लढ्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या समस्त 29 गावांतील नागरिकांच्या वतीने माजी सभापती चंद्रकांत धोंडीबा शेलार, संतोष राजाराम कोंढाळकर, सुरेश बबन सणस आणि पंकज आनंदा वाडकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न शासनाच्या पातळीवर प्रभावीपणे मांडला गेला.
पश्चिम भागातील नागरिकांमध्ये अशी भावना व्यक्त होत आहे की, "अनेक वर्षे रखडलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी आबांनी क्षणाचाही विलंब न लावता निर्णय घेतला. मदत व पुनर्वसन खात्याच्या माध्यमातून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी हजारो धरणग्रस्त कुटुंबांच्या न्यायाच्या लढ्याला बळ दिले. अनेक दशकांत जे घडू शकले नाही, ते आबांच्या पुढाकारामुळे शक्य झाले." धोम धरणग्रस्त 29 गावांच्या नागरिकांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून, आता शासनाकडून प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देऊन रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, अंतर्गत रस्ते, गटारे आणि इतर सर्व मूलभूत नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
-----------------------
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
