वाई नगरपरिषदेचा रॉयल्टी डल्ला? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शिवशाही वृत्तसेवा, वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
वाई नगरपरिषदेच्या माध्यमातून शहरासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात मोठा गौण खनिज गैरप्रकार झाल्याचा खळबळजनक आरोप लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) युवा महाराष्ट्राचे प्रदेश कार्याध्यक्ष करण विजयराव गायकवाड यांनी केला आहे. शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता आणि संबंधित विभागांची परवानगी न घेता अनाधिकृत उत्खनन सुरू असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धोम धरण ते वाई शहर हद्दीपर्यंत पाणीपुरवठ्यासाठी सुमारे १०५ कोटी रुपयांच्या पाईपलाईन आणि जॅक-वेलच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. या कामांतर्गत धोम जलाशयातील जॅक-वेलचे उत्खनन तसेच वरखडवाडी फाटा ते वाई एमआयडीसी परिसरापर्यंत मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यात आली आहे. मात्र, हे काम करत असताना धोम पाटबंधारे उपविभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही, असा दावा गायकवाड यांनी केला आहे.
प्रशासनाचे नियम धाब्यावर?
धोम पाटबंधारे विभागाने या कामासाठी कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या उत्खननासाठी शासनाची रॉयल्टीदेखील भरण्यात आलेली नाही. याबाबत कंत्राटदाराकडे विचारणा केली असता, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरून काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. नियमानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी लेखी परवानगी आणि रॉयल्टी भरणे अनिवार्य असताना, केवळ तोंडी आदेशावर कोट्यवधींचे काम सुरू असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:करण गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात खालील मागण्या केल्या आहेत:
संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
शासनाचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी कंत्राटदाराकडून दुप्पट रॉयल्टी वसूल करावी.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे.
आंदोलनाचा इशारा
येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणावर ठोस कारवाई न झाल्यास लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्व जबाबदारी प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारावर राहील, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
या गंभीर आरोपामुळे वाई नगरपरिषद प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्हाधिकारी आता यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-----------------------
---------------------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
