दोषींवर कारवाई होणार की नाही? - जनतेला पडला प्रश्न
शिवशाही वृत्तसेवा, (प्रतिनिधी फैजल पठाण)
शिरूर शहराजवळ सर्वे नंबर 48 वाडा वसाहत या ठिकाणी डोंगराच्या पायथ्याशी शिरूर नगर परिषदेने काही दिवसापासून विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात उत्खनन चालू केले असून महसूल विभागाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे महसूल विभागाला या गोष्टीची माहिती मिळाल्यानंतर यावर महसूल विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरूपाची मोडकी तोडकी कारवाई केल्याचे दिसून आले आहे परंतु शहरालगत विकासाच्या नावाखाली जर महसूल बुडत असेल तर याला जबाबदार कोण असा प्रश्न अनेक रहिवाशी आणि नागरिकांमध्ये चर्चिला जात आहे .
या संदर्भात मनसे उपजिल्हा अध्यक्ष महेबूब सय्यद यांनी लेखी तक्रार अर्जाद्वारे तहसीलदारांकडे याविषयी माहिती विचारली असता संबंधित माहिती अपूर्ण व दिशाभूल तसेच विसंगत करणारी असल्यामुळे महसूल विभागाचं पितळ उघड पडाताना दिसत आहे यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांनी कशाची परवानगी दिली याचा बोध होत नाही? मुरूम वाहतूक करणाऱ्यांनी संस्थेची रॉयल्टी भरली आहे का? शासनाचे लाखो रुपयाचे नुकसान कोण करीत आहे? वाहतूक करून नेलेल्या मुरमा चे मोजमाप होणे जरुरीचे आहे? संबंधित शासनाचे नुकसान करणाऱ्या वर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल होणार का? त्या ठिकाणी उत्खनन करणारे पोकलॅण्ड व जेसीबी जप्त होणार का? अशा अनेक संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहेत.
या वर महसूल विभागाकडून काय कार्यवाही होणार याची सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
-----------------------
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
