प्रशासनाचा लाडक्या बहिणीलाच ठेंगा - नियुक्ती आदेश असूनही महिला उमेदवाराला रुजू करून घेण्यास नकार

मंत्र्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली; न्याय न मिळाल्यास दीपाली वाडकर यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा

Deepali Wadkar's threat of hunger strike until death, Satara, wai, shivshahi news.

शिवशाही वृत्तसेवा,वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)

राज्य सरकार एकीकडे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा मोठा गाजावाजा करत असताना, सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात मात्र एका अपंग महिला उमेदवाराला प्रशासकीय दिरंगाईचा मोठा फटका बसला आहे. शासनाकडून रीतसर नियुक्ती आदेश मिळूनही स्थानिक प्रशासनाने रुजू करून घेण्यास नकार दिल्याचा गंभीर आरोप दीपाली शिवाजी वाडकर (रा. वयगाव, ता. वाई) यांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात त्यांनी आता थेट आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपाली वाडकर यांना १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (MSRLM) 'प्रभाग समन्वयक' पदासाठी नियुक्ती आदेश प्राप्त झाला होता. त्यानुसार त्यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA) सातारा येथे हजर रिपोर्ट सादर केला. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी रोजी त्या वाई पंचायत समितीमध्ये रुजू होण्यासाठी गेल्या. मात्र, येथेच त्यांच्या संघर्षाला सुरुवात झाली.

प्रशासकीय टोलवाटोलवी आणि वाद

वाडकर यांनी गटविकास अधिकारी (BDO) यांची भेट घेतली असता, त्यांना संबंधित कार्यालयात पत्र देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांनी केवळ पत्राची पोच दिली. त्यानंतर MSRLM कार्यालयातील तालुका व्यवस्थापक सौ. पूनम गायकवाड यांनी 'जिल्हा स्तरावरून मेल आला नाही' असे कारण सांगत त्यांना रुजू करून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. पुढे मेल प्राप्त झाल्याचे समोर येऊनही 'नेटवर्क समस्या' आणि 'लेखी आदेश नाही' अशी तांत्रिक कारणे पुढे करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, पोच पावती कशी मिळाली? यावरून वाडकर यांच्याशी वाद घालण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.

मंत्र्यांच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दीपाली वाडकर यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेतली. मंत्र्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांना वाई तालुक्यातच रुजू करून घेण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र, मंत्र्यांच्या या तोंडी आदेशालाही स्थानिक प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र दिसत आहे. तब्बल १५-२० दिवस प्रतीक्षा करूनही त्यांना लेखी निर्णय देण्यात आला नाही.

धक्कादायक: नियुक्ती आदेश रद्दचा घाट?

४ मार्च २०२६ रोजी प्रकल्प संचालकांकडून वाडकर यांचा नियुक्ती आदेश रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, संबंधित पत्र वाचू न देताच त्यांच्याकडून सही घेण्याचा प्रयत्न झाला, ज्याला वाडकर यांनी ठाम नकार दिला. एका अपंग महिलेला अशा प्रकारे प्रशासकीय चक्रव्यूहात अडकवल्याने स्थानिक स्तरावर संताप व्यक्त होत आहे.

"माझ्याकडे रीतसर नियुक्ती आदेश असतानाही केवळ स्थानिक राजकारण आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मला कामावर घेतले जात नाहीये. मला न्याय मिळाला नाही आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर मी पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण छेडणार आहे."

— दीपाली शिवाजी वाडकर (पीडित महिला उमेदवार)

आता या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन लक्ष देऊन एका सुशिक्षित आणि गरजू महिलेला न्याय देणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

-----------------------