शरद पवळे यांनी ॲड. प्रतिक्षा काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेला यश
शिवशाही वृत्तसेवा, पारनेर (प्रतिनिधी सुदाम दरेकर)
गेल्या अनेक वर्षापासुन शासनदरबारी पाठपुरावा करत असताना न्याय मिळत नसल्याने अखेर कोर्टाचे दार ठोठावण्याची वेळ आली अखेर शेतकऱ्यांच्या संघर्षला पुर्णविराम देण्यासाठी उभारलेल्या शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. ॲड. प्रतिक्षा काळे यांनी पोटतिडकीने न्यायालयासमोर विषय मांडला न्यायदेवतने दिलेल्या निर्णयाने आम्ही समाधानी आहोत पारनेर तालुक्यात सुरु झालेलेल्या चळवळीला राज्यातील शेतकऱ्यांनाही या शासण निर्णयाचा लाभ होईल.शरद पवळे(सामाजिक कार्यकर्त, पारनेर)
शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे आणि यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी व इतर सर्व कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे, तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचण्याकरता व यंत्रसामुग्री शेती पर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही चांगल्या वाटेची आवश्यकता असते. शिव, पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न पिढ्यानपिढ्या प्रलंबित असल्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतात माल व अवजारे वाहतुकीसाठी मोठ्या अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. हे चित्र बदलवण्यासाठी पारनेर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे ॲड. प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर आज रोजी सुनावणी न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठा समोर झाली. सुनावणीदरम्यान प्रतिक्षा काळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत शेतकर्‍यांचा हा महत्त्वाचा प्रश्न पोटतिडकीने न्यायालयासमोर मांडला. तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड यावलकर यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत मा. उच्च न्यायालयाने शिव पानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न निकाली ६० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे पारनेर तहसीलदारांना निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, शिव, पानंद शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करावी यासाठी शरद पवळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी लेखी व तोंडी विनंती केली, परंतु सदर प्रश्न आजही जैसे थे च आहे. राज्य शासनाने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शिव, शेत व पानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करावी या बाबत सूचना देखील केलेल्या आहेत. परंतु प्रशासकीय अधिकारी सदर शासन निर्णयातिल निर्देश पायदळी तुडवत आहेत. त्यामुळे हे चित्र बदलावं यासाठी शरद पवळे यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे ॲड. प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत न्यायालयात धाव घेतली होती. आज पाहिल्याच सुनावणी दरम्यान सदर याचिका निकाली निघाल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२०१७ पासून या रस्त्यांच्या संदर्भाने सुरू असणार्‍या आमच्या लढ्याला यश आले आहे. संपूर्ण राज्यभरातील शेतकर्‍यांच्या रस्त्यां संदर्भातील प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित केलेला शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आली नाही. आम्ही पारनेर तालुक्यापासून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी लढायला सुरवात केली. आणि आज त्या लढाईला अखेर यश आले. असे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी सोपानंद रस्त्यांच्या संदर्भातील खंडपीठाचा निकाल आल्यानंतर सांगितले.
पिढ्यानपिढ्या शिव, पानंद शेत रस्त्यांची मोजणी व हद्द निश्चित नसल्याने शेतकरी बांधवां मध्ये रस्त्या संदर्भाने निर्माण होणारे वाद वाढत आहेत. ११ नोव्हेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार आता तहसीलदारांना सदर रस्ते खुले करण्याचे व रस्त्यांच्या हद्द निश्चित चा प्रश्न ६० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सदर याचिकेचा निकाल शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा आहे.ॲड. प्रतिक्षा काळे(उच्च न्यायालय, औरंगाबाद)
..
----------------------------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
