१९ पदे निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली - आमदार बबनराव शिंदे यांची माहिती
माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्या अनुषंगाने १९ पदे निर्मिती करण्यास २२ डिसेंबर रोजीचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यामध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी मागील चार-पाच वर्षांपासून शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. सद्य:स्थितीत माढा येथे जुनी इमारत व सन २०१७ मध्ये बांधलेली नवीन इमारत अशी भरपूर जागा वरिष्ठ स्तर न्यायालय व चालू असलेले न्यायालय चालविण्यासाठी उपलब्ध असून, नवीन इमारत बांधण्याची आवश्यकता नाही. या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय झाल्यास लोकांची मोठ्या प्रमाणात सोय होऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्या अनुषंगाने १९ पदे निर्मिती करण्यास २२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. लवकरच या मंजुरीचा शासनस्तरावर अध्यादेश निघणार असल्याची माहिती आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली. वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी लागणारी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), अधीक्षक व इतर १९ पदे निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत मादा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गणेश सावंत, सचिव ॲड. कृष्णा गायकवाड यांचेसह असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनीही वेळोवेळी मागणी केली होती.
माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन झाल्यास माढा तालुक्यातील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होऊन तालुक्यामधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत नुकतेच नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन माढा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयास मंजुरी व त्या अनुषंगाने पदे निर्मितीस निधीची तरतुद करण्यास मंजुरी देण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार माढा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयास शासन स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे.- आमदार, बबनराव शिंदे
-------------------------------------------------------------------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
