सुप्रीम कोर्ट म्हणाले , सीबीआय चौकशी होणारच
राज्य सरकार व अनिल देशमुख यांच्या याचिका फेटाळल्या
नवी दिल्ली -( प्रतिनिधी ) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि गृहरक्षक दलाचे विद्यमान महासंचालक परमबीर सिंग यांनी केलेल्या दरमहा शंभर कोटी रुपये वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी योग्य ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने दणका दिला आहे. शिवाय राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेल्या देशमुख यांच्या अडचणीत यामुळे वाढ झाली आहे. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. मुंबईतील बार मालक आणि चालकांकडून महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे निर्देश अनिल देशमुख यांनी वादग्रस्त निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाजे याला दिले होते , असा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून केला होता. सिंग यांच्या लेटर बॉम्ब मुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.
यासंदर्भात देशमुख यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला होता. सीबीआय चौकशीच्या आदेशाच्या काही तासातच देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन दिल्ली गाठली होती. येथे अभिषेक मनु सिंघवी व इतर काही वकिलांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सीबीआय चौकशी रद्दबातल करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दुसरीकडे राज्य सरकारने ही अशाच आशयाची याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात देशमुख यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या एडवोकेट जयश्री पाटील व खुद्द परमबीर सिंग यांनी कॉव्हेट दाखल करून आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
एडवोकेट कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणात या यांची खिल्ली उडवली जात असल्याचे नमूद केले. यावर चौकशी शिवाय संशयितांची बाजू ऐकायची काय ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आयुक्त पासून ते गृहमंत्र्यां वर ( तत्कालीन ) अत्यंत गंभीर आरोप झाल्याची टिपणी न्यायमूर्ती एस . के .कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने केली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही . त्यामुळे चौकशी पूर्वी आपल्या अशिलांची बाजू ऐकून घेतली जावी , असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. कर एडवोकेट जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.
-------------------------------------------------------------------------------------
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
