बैलांच्या अंतरिम ताब्याची याचिका फेटाळली, तर वाहनासाठी १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर दिलासा
शिवशाही वृत्तसेवा, सातारा (शुभम कोदे)
वाई - जनावरांच्या कथित अवैध वाहतूक प्रकरणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या खटल्यात वाई येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाने चार बैलांच्या अंतरिम ताब्यासाठी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली असून, त्यांचे संगोपन वेळे (ता. वाई) येथील ‘करुणा गोशाळेतच’ कायम ठेवले आहे. मात्र, याच प्रकरणात जप्त करण्यात आलेले महिंद्रा पिकअप वाहन नोंदणीकृत मालकाला १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. साळगर यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे दोन्ही निर्णय सुनावले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महाबळेश्वर पोलिसांनी १७ जुलै २०२६ रोजी रात्री सुमारे १०:५० वाजता एका महिंद्रा पिकअप वाहनावरून चार बैलांची वाहतूक होत असताना कारवाई केली होती. हे बैल अलिबाग येथून सांगोला येथे नेले जात असल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले होते. वाहतुकीसाठी आवश्यक परवाने व कागदपत्रांचा अभाव तसेच जनावरांची निर्दयतेने वाहतूक केल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी चारही बैलांसह वाहन जप्त केले होते.
बैलांच्या ताब्याबाबत न्यायालयाचा युक्तिवाद
जप्त केलेले बैल आपले असल्याचा दावा करत संबंधित व्यक्तीने अंतरिम ताब्यासाठी अर्ज केला होता. महाबळेश्वरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात वाई अतिरिक्त सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या खरेदी पावत्यांवर तारीख नसल्याचे आणि त्या संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले. तसेच, बैलांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक वैध प्रमाणपत्रे, पशुवैद्यकीय तपासणी आणि कायदेशीर नियमांचे पालन केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जनावरांचे कल्याण आणि सुरक्षितता यांना प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. परिणामी, चारही बैलांचा ताबा गोशाळेकडेच कायम राहणार आहे.
वाहन मालकाला दिलासा
दुसऱ्या बाजूला, याच प्रकरणात जप्त केलेल्या महिंद्रा पिकअप वाहनाच्या अंतरिम ताब्यासाठी वाहन मालकाने न्यायालयात अर्ज केला होता. आरसी बुकसह कागदपत्रे सादर करत वाहन दैनंदिन वापरासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
तपास यंत्रणा आणि गोशाळेने वाहनाचा अवैध वाहतुकीसाठी वापर झाल्याचा युक्तिवाद करत वाहन परत देण्यास तीव्र विरोध केला होता. मात्र, वाहनाची मालकी अर्जदाराच्या नावावर असल्याने आवश्यक हमी आणि अटींच्या अधीन राहून त्याचा ताबा देता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, जप्त केलेली वाहने दीर्घकाळ पोलीस ठाण्यात पडून राहिल्यास त्यांची अवस्था खराब होण्याची शक्यता असते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
त्यानुसार, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, महाबळेश्वर यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेला वाहनाचा ताबा नाकारण्याचा आदेश रद्द करून पुनरीक्षण अर्ज मंजूर करण्यात आला. वाहन मालकाला १५ हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि सक्षम जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर वाहनाचा अंतरिम ताबा देण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या अटीवाहन सुपूर्द करताना न्यायालयाने काही कडक अटी घातल्या आहेत:वाहनाचा वापर कोणत्याही गुन्ह्यात करू नये.वाहनाची ताबेदारी तृतीय व्यक्तीकडे देऊ नये.वाहनाच्या बाह्य स्वरूपात कोणतेही बदल करू नयेत.न्यायालयाने मागणी केल्यास वाहन तातडीने हजर करावे.वाहन सुपूर्द करण्यापूर्वी पोलिसांनी सर्व बाजूंनी छायाचित्रे घेऊन पंचनामा न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे.
या दोन्ही निर्णयांतून जप्त जनावरांचे कल्याण आणि जप्त वाहनाचा मालकी हक्क या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. चार बैलांचे संगोपन गोशाळेत सुरू राहील, तर वाहन योग्य अटींवर मालकाला परत मिळणार आहे. दरम्यान, हे केवळ अंतरिम आदेश असून मूळ गुन्ह्यातील आरोपांबाबतची अंतिम दोषनिश्चिती अद्याप झालेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू राहणार आहे.
सदर प्रकरणी गोशाळेच्या वतीने अधिकार पत्र मनोज सासणे यांनी दाखल केले, तर न्यायालयीन कामकाज ॲड. ऋषिकेश सकुंडे यांनी पाहिले.
-----------------
----------------
----------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
