नायगाव शहरातील बैल बाजाराची शासकीय जमीन हडपण्याचा डाव? खासदार रवींद्र चव्हाण यांचे बंधू पंकज चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी

A plot to usurp government land, MP ravindra chavan, naigaon, nanded, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, नांदेड (जिल्हा प्रतिनिधी)

नायगाव शहरातील ऐतिहासिक ‘बैल बाजारा’ची शासकीय तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यातील तब्बल ६२ गुंठे जमीन जुन्या नोंदींचा आधार घेऊन खासगी व्यक्तींच्या नावाने करून विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खासदार रवींद्र चव्हाण यांचे बंधू पंकज चव्हाण आणि सुमित चव्हाण यांच्यावर या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत संशयास्पद भूमिका असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणी गजानन रामराव पाटील तमलूरे यांनी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

१९७२ ची शासन खरेदी; तरीही सातबाऱ्यावर फेरफार नाही!

मिळालेल्या माहितीनुसार, नायगाव शहरातील सर्व्हे नं. १४२/२/B, गट क्र. ४६१ मधील सुमारे ६२ गुंठे जमीन शासनाने सन १९७२ मध्ये नियमानुसार खरेदी केली होती. या खरेदीशी संबंधित शासकीय रजिस्ट्री, इंडेक्स (सूची) आणि इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. परंतु, दुर्दैवाने या खरेदीचा महसूल अभिलेखात (सातबाऱ्यावर) अपेक्षित अंमल झाला नाही. याच त्रुटीचा गैरफायदा घेत सन २०१८ मध्ये या शासकीय/सार्वजनिक जमिनीचा परस्पर खासगी व्यक्तींच्या नावाने दस्त नोंदवण्यात आला, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

दीर्घकाळ बैल बाजारासाठी ग्रामपंचायतीचा ताबा

सदर जागेवर गेल्या अनेक दशकांपासून ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष ताबा आणि वापर राहिला आहे. नायगाव शहरातील प्रसिद्ध बैल बाजारासाठी या जागेचा सार्वजनिक संस्था म्हणून वापर होत होता. असे असतानाही जुन्या महसूल नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत २०१८ मध्ये शासकीय जागेची बेकायदेशीर दस्तनोंदणी करण्यात आली आणि जमिनीवर मालकी हक्क दाखवण्याचा नवा विक्रम रचला गेला.

प्लॉटिंग अन् लेआउटच्या हालचाली, तृतीय पक्षांचे नुकसान होण्याची भीती

अर्जदार गजानन पाटील तमलूरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, सध्या या ६२ गुंठे जमिनीवर बेकायदेशीरपणे लेआउट पाडून प्लॉटिंग करण्याची आणि जमीन विक्री करण्याची घाईगडबड सुरू आहे. जर ही जमीन तृतीय पक्षाला विकली गेली, तर शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊन कायदेशीर गुंते निर्माण होतील.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या
दस्त अन् फेरफाराची वैधता तपासा-
पंकज हणमंतराव चव्हाण व सुमित हणमंतराव चव्हाण यांची भूमिका आणि सन २०१८ मधील दस्तनोंदणीची महसूल विभागाकडून तात्काळ सखोल चौकशी व्हावी.

विक्री व हस्तांतरणास स्थगिती-
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या जमिनीवरील कोणतेही लेआउट, प्लॉटिंग, खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण प्रक्रियेला तात्काळ प्रतिबंध करण्यात यावा.
दोषींवर कायदेशीर कारवाई-
चौकशीत दस्त अथवा फेरफार बेकायदेशीर आढळल्यास तो रद्द करून संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.

नगरपंचायतीच्या नावे नोंद करा-
ही जमीन पूर्वी ग्रामपंचायत नायगावच्या ताब्यात होती आणि आता नायगाव नगरपंचायत अस्तित्वात आल्याने, महसूल अभिलेखात ही जमीन नायगाव नगरपंचायतीच्या नावे नोंदवण्याची कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी.

नायगावकरांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

शासकीय आणि सार्वजनिक वापराची जमीन खासगी घशात घालण्याच्या या प्रयत्नामुळे नायगाव शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी अहवाल मागवतात का आणि १९७२ च्या शासन खरेदीचा महसूल अभिलेखावर अंमल का झाला नाही, यावर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण नायगाव शहराचे लक्ष लागले आहे.

-----------------