येवदा प्रकरणामुळे शासन व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह - लोकायुक्तांनी घेतली दखल
शिवशाही वृत्तसेवा, दर्यापूर प्रतिनिधी ( नकुल सोनटक्के)
येवदा ग्रामपंचायतीतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या बोअरवेल व हातपंप कामांमधील लाखो रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात केवळ तक्रारीच नव्हे, तर छायाचित्रे, व्हिडीओ, नागरिकांच्या तक्रारी, कामाच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि अधिकृत कागदपत्रांमधील विसंगती यांसारखे प्राथमिक पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तरीदेखील अद्याप कोणतीही सखोल चौकशी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीन वेळा चौकशीचे निर्देश दिल्याचा दावा होत असतानाही संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे चित्र दिसत आहे.
१४.५० लाखांचा निधी - काम मात्र कागदावर?
तक्रारीनुसार, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायत येवदा येथे पाच ठिकाणी बोअरवेल व हातपंप उभारणीसाठी रु.१४,५०,७२२/- खर्च दाखविण्यात आला आहे. मात्र Measurement Book (एम.बी.) मध्ये नमूद केलेल्या कामांमध्ये आणि प्रत्यक्ष स्थितीत मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कागदोपत्री ६० मीटर (सुमारे २०० फूट) ड्रिलिंग दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ३० मीटर (सुमारे १०० फूट) किंवा त्यापेक्षाही कमी ड्रिलिंग करण्यात आले. काही ठिकाणी बोअरवेल दाखविण्यात आली, पण हातपंप नाही. काही ठिकाणी हातपंप दिसतो, पण स्वतंत्र बोअरवेल अस्तित्वात नाही. एम.बी.मध्ये दोन्ही सुविधा दाखवून संपूर्ण रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. अनिवार्य असलेले मेटल नेमबोर्डही अनेक ठिकाणी नसल्याचे सांगितले जाते. जर हे आरोप सत्य ठरले, तर हा केवळ तांत्रिक दोष नसून सार्वजनिक निधीच्या मोठ्या गैरव्यवहाराचा विषय ठरू शकतो.
पुरावे असूनही प्रशासन शांत का?
या प्रकरणात स्थानिक नागरिकांच्या लेखी तक्रारी, बंद पडलेल्या बोअरवेलचे फोटो, दुरुस्तीच्या वेळीचे व्हिडीओ, संबंधित कारागिराचे कथित व्हिडीओ निवेदन आणि विविध कार्यालयांना दिलेली निवेदने उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. सामान्यतः अशा स्वरूपाच्या आरोपांमध्ये प्राथमिक चौकशी, स्थळ पाहणी किंवा तांत्रिक तपासणी अपेक्षित असते. मात्र अनेक महिन्यांनंतरही अशा प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, पुरावे उपलब्ध असतानाही प्रशासन कारवाईपासून दूर का पळत आहे?
पालकमंत्र्यांच्या आदेशांची किंमत किती?
या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे पालकमंत्री कार्यालयातून देण्यात आलेले निर्देश. माहितीनुसार, तक्रारीची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी तीन वेळा चौकशीचे निर्देश दिले. या शिवाय दर्यापूर येथे झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान प्रत्यक्ष संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास सांगितल्याचेही बोलले जात आहे. परंतु आजपर्यंत चौकशी पूर्ण नाही, अहवाल नाही, कारवाई नाही. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचेच आदेश जर प्रशासनासाठी बंधनकारक नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या अर्जांचे आणि तक्रारींचे काय होत असेल?
गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनावर लगाम कोण लावणार?
लोकशाही व्यवस्थेत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी यांच्यात समन्वय असणे अपेक्षित असते. परंतु एखाद्या प्रकरणात लाखो रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, उपलब्ध पुरावे, वारंवार केलेल्या तक्रारी, मंत्र्यांचे निर्देश आणि नागरिकांचा पाठपुरावा यानंतरही प्रशासन निष्क्रिय राहत असेल, तर ही बाब केवळ एका गावापुरती मर्यादित राहत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एकच भावना निर्माण होते — "आम्ही न्याय मागायचा तरी कुणाकडे?" आज अनेकांच्या मनात आणखी एक प्रश्न आहे — गेंड्याच्या कातडीच्या झालेल्या या प्रशासकीय व्यवस्थेवर लगाम नेमका कोण लावणार?
जबाबदारीपासून कोणीही दूर नाही
जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ निर्देश देऊन थांबणे पुरेसे नसून, त्या निर्देशांचे पालन का झाले नाही याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू आहे. कारण प्रशासन उत्तरदायी नसेल तर त्याचे परिणाम थेट जनतेला भोगावे लागतात.
लोकायुक्तांनी घेतली दखल - प्रकरणाला नवे वळण
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे महाराष्ट्र लोकायुक्त कार्यालयाने या तक्रारीची अधिकृत दखल घेतली आहे. लोकायुक्तांनी प्रकरण नोंदवून छाननीसाठी स्वीकारल्याने आता हे प्रकरण स्थानिक पातळीवरील तक्रारींपासून राज्यस्तरीय परीक्षणाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. जे प्रश्न स्थानिक प्रशासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी सोडवायला हवे होते, ते प्रश्न आता लोकायुक्तांसमोर पोहोचणे ही शासन व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
जनतेच्या मनातील अंतिम प्रश्नलाखोंच्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप...त्यासंदर्भातील उपलब्ध पुरावे...वारंवार करण्यात आलेल्या तक्रारी...पालकमंत्र्यांचे तीन वेळा दिलेले निर्देश...आणि अखेर लोकायुक्तांनी घेतलेली दखल...या सर्व घटनांनंतरही चौकशी पूर्ण होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक आहे —"शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवरील निर्देशांनाही जर प्रतिसाद मिळत नसेल, तर न्यायासाठी सामान्य माणसाने नेमके कुणाच्या दारात जावे?"
-----------------------
---------------------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
