शासनाचा मोठा निर्णय - पंढरपूरचा कायापालट होणार - श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल विकासासाठी ३९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

ऐतिहासिक व पुरातन शैली जपून होणार विकास

Pandharpur Corridor Approved, government of Maharashtra, CM Devendra fadnavis, pandharpur, Solapur, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, पंढरपूर (मनिषा कुलकर्णी)

महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचे धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा समग्र आणि नियोजित विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंढरपूर येथील 'श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्याला' तब्बल ३,९९३.९० कोटी रुपयांची (तीन हजार नऊशे त्र्याण्णव कोटी नव्वद लाख फक्त) प्रशासकीय मान्यता नियोजन विभागाने जाहीर केली आहे.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय १८ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा सन २०२६-२७ या वर्षापासून लागू केला जाणार आहे.

वाढत्या गर्दीमुळे आणि सुरक्षिततेसाठी निर्णय

पंढरपूर येथे आषाढी, कार्तिकी, चैत्री व माघी या चार मुख्य वाऱ्यांच्या काळात देश-विदेशातून लाखो वारकरी विठूरायाच्या दर्शनासाठी येतात. भाविकांची सतत वाढणारी संख्या, मंदिर परिसरातील अरुंद मार्ग, अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी, अपूऱ्या सुविधा आणि संभाव्य आपत्ती व्यवस्थापन या बाबी विचारात घेऊन सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. जिल्हास्तरीय समिती आणि पालकमंत्री यांच्या मंजुरीनंतर उच्चाधिकार समिती व राज्यस्तरीय शिखर समितीने याला अंतिम मंजुरी दिली.

विकास आराखड्याचे प्रमुख आर्थिक घटक
या ३,९९३.९० कोटी रुपयांच्या आराखड्याची विभागणी तीन मुख्य भागांत करण्यात आली असून त्याची सविस्तर माहिती अशी
एकूण पंढरपूर कॉरिडॉर - ५७९.२७ कोटी रुपये

वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधांचा विकास - २८८.६६ कोटी रुपये
पुरातन मंदिर व मठांचे जतन व संवर्धन - ३६.०० कोटी रुपये

मंदिर परिसर - कॉरिडॉर - २५४.६१ कोटी रुपये
एकूण पंढरपूर शहर विकास नियोजन - १३८७.९१ कोटी रुपये

नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास - १६२.९४ कोटी रुपये
नदी घाटांचा विकास व सुशोभिकरण - ४४८.३९ कोटी रुपये

वाहनतळ व व्यापारी संकुल - ६८.४८ कोटी रुपये
शहर सुशोभिकरण - ४८०.५० कोटी रुपये

शहरास जोडणारे रस्ते व पूल - १२७.६० कोटी रुपये
पालखी तळांचा विकास - १००.०० कोटी रुपये

कएकूण पुनर्वसन खर्च व बाधित इमारत मोबदला - २०२६.७२ कोटी रुपये
भूसंपादन - पुनर्वसन खर्च - १७९२.७२ कोटी रुपये

भूसंपादन - बाधित इमारत मोबदला - २३४.०० कोटी रुपये
एकूण खर्च - ३९९३.९० कोटी रुपये

अंमलबजावणी आणि कडक नियमावली

जिल्हाधिकारी असणार "संनियंत्रण अधिकारी": सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या संपूर्ण आराखड्यासाठी संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सर्व कामे विहित कालमर्यादेत आणि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.

ऐतिहासिक व पुरातन शैली जपणार

विकासकामे करताना पंढरपूरमधील ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपली जाईल. ही कामे भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) आणि राज्य पुरातत्व विभागासारख्या पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडूनच करून घेतली जातील.

भाविकांसाठी सुविधा खुल्या राहतील

देवस्थान किंवा मंदिर विश्वस्त संस्थेच्या जागेवर होणाऱ्या कामांसाठी त्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील. तसेच, या कामांतून निर्माण होणाऱ्या सुविधा सर्व सामान्य भाविकांसाठी आणि नागरिकांसाठी नेहमी खुल्या राहतील, अशी अट करारात समाविष्ट केली जाईल.

अतिरिक्त खर्चाला चाप

नियोजन विभागामार्फत मंजूर ३,९९३.९० कोटी रुपयांशिवाय कोणत्याही अतिरिक्त कामाचा यात समावेश होणार नाही आणि मंजूर निधीपेक्षा अधिक खर्च करता येणार नाही. एका कामातील बचत दुसऱ्या कामासाठी वापरायची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.

दरमहा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार

कार्यान्वयीन यंत्रणांना दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत कामांची भौतिक प्रगती आणि खर्चाचे विवरणपत्र (परिशिष्ट-ब नुसार) शासनाला सादर करावे लागेल.

या भव्य आराखड्यामुळे पंढरपुरात येणाऱ्या कोट्यवधी वारकरी आणि भाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

-----------------------