पीककर्ज वितरणात सातारा जिल्हा राज्यात तिसरा -जिल्हाधिकारी संतोष पाटील

खरिप हंगामासाठी शंभर टक्के पीक कर्ज वितरण करा

Crop Loan Disbursement, Satara, shivshahi news.

शिवशाही वृत्तसेवा,सातारा (प्रतिनिधी शुभम कोदे)

सातारा जिल्हा एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 अखेर पीक कर्ज वितरणामध्ये राज्यात तिसरा आला असून जिल्ह्यात 3315 कोटी 58 लाख रुपये पीक कर्ज वितरित करण्यात आले. गत आर्थिक वर्षामध्ये 87 टक्के पीक कर्ज वितरण करून सातारा जिल्हा राज्यामध्ये पीककर्ज वितरणात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याबद्दल सर्व बँकांचे अभिनंदन करून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी यावर्षी शंभर टक्के पीक कर्ज वितरण करून राज्यात पहिल्या क्रमांकावर येण्याचा मान सातारा जिल्ह्याने मिळवावा यासाठी सर्वांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत असे सांगितले.

जिल्हास्तरीय बँकर समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी आरबीआयचे प्रतिनिधी राजेंद्र कनीशेट्टी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे विश्वास सिद्ध, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक नितीन तळपे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अचल प्रबंधक राहुल जोशी त्यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी महामंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मार्च 2026 अखेर सातारा जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 2111 कोटी 56 लाख रुपयाचे तर रब्बी हंगामासाठी 1204 कोटी दोन लाख रुपये पीक कर्ज वितरण झाले आहे. जिल्ह्याला एकूण पीक कर्ज वितरणाचे 3800 कोटींचे उद्दिष्ट होते, याच्या तुलनेत खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी 3315 कोटी 58 लाख रुपये पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यामध्ये एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 2218 कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण केले आहे.

चालू आर्थिकवर्षात खरिप हंगामासाठी 2370 कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते 15 जून 2026 पर्यंत एक लाख 73 हजार 869 खातेदारांना 1283 कोटी 55 लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरण करण्यात आले आहे. जुलै अखेरपर्यंत खरिपासाठी शंभर टक्के पीक कर्ज वितरण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले. यासाठी बॅंका कोणते विषेश प्रयत्न करणार आहेत यांची विचारणा केली. कर्ज वितरणात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊन शेतकऱ्यांचा खरिपहंगाम वाया जाणार नाही, याची बँकांनी काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मत्यव्यवसायाचे 190 प्रस्ताव विविध बँकांकडे पाठवण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रस्तावही लवकरात लवकर बॅंकांकडे पाठवावेत. बॅंकांनी त्यावर लवकर निर्णय घ्यावेत, असेही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री रोजगार गॅरंटी प्रोग्राम (सिएमइजीपी) अंतर्गत यावर्षी २११४ प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये आतापर्यंत विविध बँकांनी 117 प्रस्तावना मंजुरी दिलेली आहे, उर्वरित प्रस्तावांवर बँकांनी वेळेत निर्णय घ्यावा,

सिएमइजीपी आणि पीएमएफएमई हे रोजगार स्वयंरोजगाराशी निगडीत उपक्रम असल्याने अत्यंत महत्त्वाचे उपक्रम आहेत, याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, असेही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.

यावर्षी 16 हजार महिला बचत गट नव्याने स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट शासनातर्फे विभागाला देण्यात आले आहे. ते उद्दिष्ट पूर्ण करावे असे सांगून विविध महामंडळांमधील प्रस्तावांचा आढावा घेतला.

-----------------------