स्थानिक व्यावसायिकांचे अस्तित्व धोक्यात - वाढत्या परप्रांतीयांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
शिवशाही वृत्तसेवा, वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
वाई शहर आणि परिसरात घर व व्यावसायिक गाळे भाड्याने देण्याच्या प्रक्रियेत सध्या मोठी अनियमितता सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अधिक भाड्याच्या हव्यासापोटी अनेक घरमालक आणि एजंट कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता भाडेकरूंना जागा उपलब्ध करून देत आहेत. यामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, पोलीस प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कायद्याला बगल, सुरक्षेची ऐशीतैशी
शहरातील एमआयडीसी परिसर आणि विविध निवासी भागांमध्ये परप्रांतीय नागरिकांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला घर किंवा गाळा भाड्याने देताना त्याची पोलीस पडताळणी (Police Verification) करणे बंधनकारक आहे. मात्र, वाईत अनेक ठिकाणी या नियमाला सर्रास बगल दिली जात आहे. भाडेकरूचे मूळ गाव, त्याची पार्श्वभूमी किंवा तो नेमका काय व्यवसाय करतो, याची कोणतीही माहिती न घेता केवळ आर्थिक फायद्यासाठी जागा दिल्या जात आहेत. यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोकही वास्तव्यास असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कंपन्यांमधील कामगारांची माहिती कोणाकडे?
वाई एमआयडीसी मधील विविध कंपन्यांमध्ये बाहेरील राज्यांतून आलेले शेकडो कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांची अधिकृत नोंदणी किंवा व्हेरिफिकेशन झाले नसल्याने भविष्यात एखादी अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा संशयास्पद हालचालींमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
स्थानिक व्यावसायिक अडचणीत
व्यापारी क्षेत्रातही परप्रांतीयांनी आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. अधिक भाड्याच्या मोहापायी अनेक गाळाधारक स्थानिक व्यापाऱ्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देत आहेत. यामुळे स्थानिक छोटे व्यावसायिक स्पर्धेत टिकू शकत नसल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. "स्थानिक माणसाला डावलून बाहेरील लोकांना प्राधान्य दिल्याने आमचे व्यवसाय धोक्यात आले आहेत," अशी भावना स्थानिक व्यापारी व्यक्त करत आहेत.
सावधान! घरमालकांनी 'ही' काळजी घ्यावीनिवासी किंवा व्यावसायिक गाळे भाड्याने देताना भाडेकरूचे आधार कार्ड, फोटो आणि त्याच्या मूळ गावातील पत्त्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यात त्याची माहिती देऊन रीतसर पडताळणी करणे ही घरमालकाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात कसूर झाल्यास घरमालकावरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
प्रशासनाकडून कडक पावलांची अपेक्षा
शहरातील सामाजिक आणि आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी प्रशासनाने या अनियंत्रित भाडे व्यवहारांवर तातडीने नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. एजंट आणि घरमालकांना पोलीस पडताळणी सक्तीची करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वाई तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांमधून जोर धरत आहे
-----------------------
---------------------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा




