पदावरून हटवण्याचा विभागीय आयुक्तांचा आदेश
शिवशाही वृत्तसेवा, सातारा (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
ग्रामपंचायत खेड (ता. जि. सातारा) येथील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी मोठी कारवाई करत सरपंच श्रीमती लता अशोक फरांदे यांना सरपंच तसेच सदस्यपदावरून उर्वरित कालावधीसाठी पदच्युत करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी १४ मे २०२६ रोजी हा आदेश पारित केला. ग्रामपंचायत खेड येथील विविध विकास कामांमध्ये आर्थिक अपहार, अनियमितता तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याच्या तक्रारीनंतर ही सुनावणी सुरू होती.
या प्रकरणात पुण्यातील रहिवासी असलेल्या अभिजित भागवत खेडकर, उल्हास कमलाकर अग्निहोत्री आणि अभिषेक सुभाष हरीदास यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. तक्रारीमध्ये सरपंचांनी विकास कामांमध्ये लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या तक्रारीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांच्यामार्फत चौकशी प्रक्रिया राबविण्यात आली. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जावळी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंतिम अहवाल सादर केला.
अंतिम अहवालानुसार ग्रामपंचायत खेड येथील विविध विकास कामांमध्ये तब्बल १६ लाख २७ हजार १४३ रुपयांचा आर्थिक अपहार तसेच ५० हजार रुपयांची आर्थिक अनियमितता प्रथमदर्शनी आढळून आली. ग्रामनिधीतील खर्च, गटर बांधकाम, रस्ते दुरुस्ती, साफसफाई, चेंबर चोकअप काढणे, मुरमीकरण यांसारख्या कामांमध्ये कागदपत्रांतील विसंगती, निविदा प्रक्रियेमधील त्रुटी, रोकड नोंदवहीतील अपूर्ण नोंदी, तसेच कामांच्या तपशीलांमध्ये फेरफार झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात सरपंच लता फरांदे, तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी अतुल जाधव आणि शाखा अभियंता एच. बी. चव्हाण यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले आहे. तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी अतुल जाधव यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरपंच लता फरांदे यांनी सर्व आरोप फेटाळले. ग्रामपंचायतीची सर्व कामे नियमानुसार, मंजुरी घेऊन आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करूनच करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. आर्थिक व्यवहारांमधील नोंदी व कागदपत्रांची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असल्याचेही त्यांनी म्हटले. तसेच तक्रारदार हे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील रहिवासी किंवा मतदार नसल्याने त्यांची तक्रार ग्राह्य धरता येणार नाही, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
मात्र, विभागीय आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अहवाल, उपलब्ध कागदपत्रे, चौकशी अहवाल, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सुनावणीतील नोंदी यांचा विचार करून सरपंचांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये आवश्यक दक्षता घेतली नसल्याचे नमूद केले. ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या प्रत्येक व्यवहारावर देखरेख ठेवणे ही सरपंचांची जबाबदारी असून, त्या कर्तव्यात कसूर झाल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे श्रीमती लता अशोक फरांदे यांना ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित कालावधीसाठी सरपंच आणि सदस्यपदावरून हटविण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे. तसेच या प्रकरणात शासनाच्या ४ जानेवारी २०१७ आणि १८ सप्टेंबर २०१९ च्या परिपत्रकांनुसार पुढील फौजदारी कारवाईबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
-----------------------
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
