साताऱ्यात लोकशाहीचा खून - बड्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

पोलीस प्रशासनाचे धाबे दणाणले!

शिवशाही वृत्तसेवा, सातारा (प्रतिनिधी शुभम कोदे)

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या निमित्ताने झालेल्या राड्याचे पडसाद आज थेट राज्याच्या विधीमंडळात उमटले. जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदानापासून रोखणे हा प्रकार म्हणजे 'लोकशाहीची हत्या' असल्याची घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी आणि एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर यांच्या तात्काळ निलंबनाचे, तर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या तडकाफडकी बदलीचे ऐतिहासिक निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सातारा पोलीस दल आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेदरम्यान आज प्रचंड राडा झाला. आरोप आहे की, काही लोकप्रतिनिधींना मतदानासाठी सभागृहात जाण्यापासून पोलीस प्रशासनाने अडवले. लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याचा संताप व्यक्त करत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी रणशिंग फुंकले. या घटनेनंतर सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) कमालीची आक्रमक झाली.

विधानभवनात 'भूकंप'
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाला लोकशाही विरोधी मानून कडक पावले उचलली. त्यांनी सभागृहात स्पष्ट निर्देश दिले की:

तुषार दोषी (SP, सातारा): तात्काळ निलंबन.

अरुण देवकर (PI, LCB): तात्काळ निलंबन.

संतोष पाटील (जिल्हाधिकारी): तात्काळ बदली.

या आदेशांमुळे प्रशासनावर टांगती तलवार निर्माण झाली असून, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा 'बळी' जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

सत्ताधारी आमनेसामने?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी उपसभापतींच्या थेट निलंबनाच्या निर्देशांनी राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. एकीकडे शिंदे गट आक्रमक भूमिकेत आहे, तर दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील समन्वय या निमित्ताने पणाला लागला आहे.

पुढील दिशा काय?

लोकशाहीच्या या कथित 'हत्येला' जबाबदार असलेल्या बड्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. साताऱ्यातील या राजकीय रणकंदनाचा शेवट नेमका कसा होणार आणि प्रशासकीय फेरबदलांचे काय परिणाम होतील, हे येत्या काही तासांत स्पष्ट होईल.

-----------------------