सुप्रीम कोर्टाचा तो निर्णय रद्द करण्याची मागणी

सिंदखेडराजात तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन

Revoke the decision of the Supreme Court, sindkhedraja, buldhana, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, सिंदखेडराजा (प्रतिनिधी आरिफ शेख)

सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक ऑगस्ट 2024 ला अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नोकरीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करणे आणि क्रिमिलियर लावणे बाबत दिलेल्या संपूर्ण निर्णयाला रद्द करण्या साठी सिंदखेड राजा तहसीलदार मार्फत आज भारत बंद च्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले.

दिलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती व जमाती समुदायाला कलम नंबर 341 आणि कलम नंबर 342 नुसार अनुसूचित जातीला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातीला 7.5 टक्के आरक्षण सरकारी नोकरीमध्ये देण्यात आलेले आहे. भारतीय संविधानानुसार या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करता येत नसून तसेच त्याचे उपवर्गीकरण करता येत नाही. आणि त्याला क्रिमिलियर सुद्धा लावता येत नाही. त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त भारताच्या राष्ट्रपती यांनाच आहे.

परंतु एक ऑगस्ट 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संविधान विरोधी व राष्ट्रपतींच्या अधिकाराविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नोकरीमध्ये उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलियर लावण्याचे असंवैधानिक मत आणि निरीक्षण नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे मत नोंदवून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या समुदायांवर एक प्रकारचा अन्यायच केला आहे.

एक ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षण व मतांमध्ये मा. न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांचे संवैधानिक मत विचारात घेतले नाही. आणि एक विरुद्ध सहा अशा बहुमताच्या बळावर अनुसूचित जाती व जमाती समुदायाच्या उपवर्गीकरणाला व क्रिमीलेयर लागू करण्याला राज्य सरकारांना असंवैधानिक व मनमानी निर्णय घेण्यास मुभा दिली आहे. या अगोदर 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच खंडपीठाने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरणला आणि क्रिमिलेयरला एक मताने फेटाळल्याचे नमुद असून मा. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संपूर्ण निर्णय रद्द करून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेल्या आरक्षण पद्धतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये.

तसेच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून लोकसभा आणि मत राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असा कायदा करुन त्या कायद्याला संरक्षण मिळण्यासाठी घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी देखील सरपंच अनिल काकडे, राजेश इंगळे, माणिक जाधव, रामदास कहाळे, भिमशहीर जाधव, संतोष म्हस्के, अशोक खरात, सिद्धार्थ काहाळे, बाबसाहेब जाधव यांनी केली आहे.

---------------------