शेतकरी सभासद आणि कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण
शिवशाही वृत्तसेवा, पंढरपूर (शहर प्रतिनिधी हुसेन मुलाणी)
श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावर झालेल्या कार्यवाहीवर संचालक मंडळ व चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी १ महिन्यासाठी स्थगिती मिळाली आहे.
मागील जुन्या संचालक मंडळाच्या काळातील ही सर्व थकीत कर्जाच्या वसुली कामी सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखान्यास बेकायदेशीर जप्तीची नोटीस दिली होती. बेकायदेशीर जप्तीच्या विरोधात कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने डी.आर. टी. न्यायालय पुणे येथे अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावरती आज दि.०९.०२.२०२४ रोजी सुनावणी होऊन दिनांक १२.०२.२०२४ रोजी होऊ घातलेल्या जप्तीला मा.डी.आर.टी. न्यायालय, पुणे यांनी तुर्तास स्थगिती दिली. कारखान्याच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर, ॲड. प्रज्ञा तळेकर व ॲड. एस. बी. खुर्जेकर या विधीज्ञानी कामकाज पाहिले. राजकीय हेतुपुरस्पर कारखाना जप्त करुन हजारो ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी, कामगार यांचे संसार उध्दवस्त करण्याचा घाट घातला असल्याचे मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणले. यावर दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकूण मा. न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती आदेश दिला आहे.
कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकरी, सभासद, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सदर स्थगितीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कार्यवाही अत्यंत अन्यायकारक असून ती मागे घेण्यात यावी, यासाठी वेळोवेळी सभासद, शेतकरी, कामगार, व माता भगिनींनी आपले मत सांगितले असून वेळोवेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून यासाठी निषेधही नोंदविला गेला.
राजकीय द्वेष आणि विरोधापोटी ही कार्यवाही झाली असून चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी कायदेशीर मार्गाने भक्कमपणे आपली बाजू सादर करत या कार्यवाहीवर महिनाभरासाठी स्थगिती मिळवली असल्याचे सांगितले
त्यामुळे कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून कारखान्याचे आतापर्यंत ७ लाख ५०हजारांहून अधिक टन गाळप झाले असून ही स्थगिती मिळाल्याने पुढील महिन्यात गाळपाचा नवा विक्रम लवकरच नोंदविला जाईल असा विश्वास चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी सांगितले.
जुन्या संचालक मंडळावर कारवाई केली का ?विठ्ठल कारखान्याच्या कर्जाला जुन्या संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे म्हणणे कारखान्याच्या वकीलांनी सादर केल्यावर तुम्ही जुन्या संचालक मंडळाची चौकशी किंवा तक्रार तपासाची कारवाई केली का? अशी विचारणा मा. कोर्टाने केली आहे. जुन्या संचालक मंडळ काळातील ही सर्व थकीत कर्जे आहेत. असे कारखान्याच्या संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे आणि श्री विठ्ठल कारखान्याला सन 2019 साली 185 कोटींची कर्ज देऊन मदत बँकेने केली? तरी देखील 2019 मध्ये कारखान बंद ठेवला होता. त्यावेळी बॅकेने कारवाई किंवा चौकशी का नाही केली असे ताशेरे कोर्टाने बॅकेवर ओढले असून कारखाना जप्तीची बँकेने कारवाई केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, हंगाम आणखी शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांची बिले मला अदा करावी लागतील ही चेअरमन अभिजीत पाटील यांची भूमिका मा. कोर्टाने मान्य केली आहे. असे कारखानाच्या वकिलांनी सांगितले आहे.
----------------------------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
