ओबीसी व बारा बलुतेदारांच्या विविध प्रश्नांबाबत १२ फेब्रुवारीला सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक

बारा बलुतेदार महासंघाच्या ४ प्रतिनिधींना निमंत्रण - अनिल शिंदे

शिवशाही वृत्तसेवा, नांदेड (जिल्हा प्रतिनिधी शिवाजी कूंटुंरकर)

महाराष्ट्र शासन ईतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी आमदार बळीराम सिरस्कार, अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), मंत्रालय, मुंबई, प्रथान सचिव (कौशल्य विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई, व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूर, सदस्य सचिव, राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे, बारा बलुतेदार महासंघाचे ४ प्रतिनिधी, प्रधान सचिव (महसूल विभाग), मंत्रालय, मुंबई, प्रधान सचिव (कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई, सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई, सचिव (उद्योग विभाग), मंत्रालय, मुंबई, संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे, सह सचिव (महामंडळ कायोसन), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आदींच्या उपस्थितीत ओबीसी व बारा बलुतेदारांचे विविध प्रश्नांबाबत दि १२ फेब्रुवारीला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्या संबंधीचे पत्र बारा बलुतेदार महासंघाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष अनिल शिंदे यांना प्राप्त झाले आहे.

मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव यांनी उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री यांचे समिती कक्ष, मंत्रालय, मुंबई येथे येथे सोमवार दि.१२.०२.२०२४ रोजी दु.०२.४५ वा. ओबीसी व बारा बलुतेदारांचे विविध प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित केली

आहे. त्यानूषंगाने मुख्यमंत्री यांचे समिती कक्ष,मंत्रालय, मुंबई येथे सोमवार दि.१२.०२.२०२४ रोजी दू.०२.४५ वा. बैठकीस उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी मायक्रो ओबीसींना लागु करा

नॅशनल धोबी महासंघाची मागणी

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी शिवाजी कूंटुंरकर

अकोला. देशातील धोबी समाजासह मायक्रो ओबीसी यांच्यावरील सतत होत असलेल्या अन्यायाबाबत शासनाने न्याय.रोहिणी आयोगाची स्थापना केली होती. या रोहिणी आयोगाने केलेल्या शिफारशी नुसार देशातील ओबीसी समाजाला दिले गेलेले एकुण २७ टक्के आरक्षणातील एक टक्के पेक्षाही कमि फायदा मायक्रो ओबीसी यांना मिळाला आहे. त्यांना आरक्षणाचा फायदा देण्यासाठी मायक्रो ओबीसी यांना स्वतंत्रपणे ९ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे. अशी शिफारस केलेल्या आयोगाचा अहवाल देशाचे राष्ट्रपती यांनी गेल्या १७सप्टेंबर २०२३रोजी स्वीकारलेला आहे. त्यामुळें राष्ट्रपती यांनी स्वीकारलेल्या रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी देशातील मायक्रो ओबीसींना लागु करावा आणि त्यासाठी सध्या सूरू असलेल्या अर्थसंकल्पपिय अधिवेशनात मंजूर करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नॅशनल धोबी महासंघाचे वतीने १८जानेवारी २०२४ पासुन तिरुपती बालाजी ते विजयवाडा अशी पायदळ यात्रा सूरू झाली आहे. या पदयात्रेचा समारोप आज ११फेब्रुवारीला विजयवाडा येथे होत आहे. ही यात्रा केवळ रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी मायक्रो ओबीसींना लागु कराह्याचं मागणीसाठी होती. सध्या देशाचे अर्थ संकल्प सादर करण्यासाठीं बोलाविलेल्या अधिवेशनात हा मुद्दा निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. जर शासनाने यां मागणीकडे दुर्लक्ष केले तर दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे नॅशनल धोबी महासंघाचे कार्याध्यक्ष अनील शिंदे यांनी सांगितले.

----------------------------