बंद शिवपाणंद रस्ते खुले करून प्रत्येक शेताला सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता द्या; ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ राबविण्याची मागणी
शिवशाही वृत्तसेवा, वैजापूर (प्रतिनिधी अनिल सुर्यवंशी)
संभाजीनगर जिल्ह्यातील बंद पडलेले शिवपाणंद शेतरस्ते खुले करणे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, रस्त्यांचे सीमांकन करून कायमस्वरूपी हद्दखुणा बसविणे आणि प्रत्येक शेताला हक्काचा सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मागण्यांवर २६ ऑक्टोबरपर्यंत ठोस कार्यवाही न झाल्यास त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शिवपाणंद शेतरस्ते अतिक्रमणामुळे बंद झाले असून, मोजणी, सीमांकन आणि प्रशासकीय विलंबामुळे संबंधित प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीकामांवर होत आहे. शेतीची मशागत करणे, कृषी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेणे तसेच शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने आणि कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी पवळे यांनी केली आहे.
‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ राबविण्याची मागणी
शेतरस्त्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ राबवावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याअंतर्गत तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करून प्रत्येक प्रकरणासाठी जबाबदार अधिकारी आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. तसेच ‘फर्स्ट इन–फर्स्ट आउट’ या तत्त्वानुसार पारदर्शक पद्धतीने प्रकरणे निकाली काढावीत, असेही सुचविण्यात आले आहे.
रस्त्यांचे सीमांकन करून सिमेंट काँक्रीटची कामे करा
शेतरस्त्यांची अधिकृत अभिलेखांनुसार मोजणी करून त्यावर कायमस्वरूपी हद्दखुणा बसवाव्यात. पारंपरिक आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांची रुंदी लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार निश्चित करून त्यांची गाव नकाशावर नोंद करावी. पात्र शेतरस्त्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेसह विविध शासकीय योजनांमधून निधी उपलब्ध करून सिमेंट काँक्रीटची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याची सूचना
शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व तहसीलदार, भूमिअभिलेख अधिकारी, पंचायत समितीचे अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत कालबद्ध जिल्हास्तरीय कृती आराखडा निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. निधीचे वाटप समान निकष आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीनुसार करावे, तसेच कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
‘शेतरस्ता हा उपकार नसून शेतकऱ्याचा हक्क आहे. प्रत्येक शेताला दर्जेदार आणि बारमाही रस्ता मिळेपर्यंत चळवळीचा पाठपुरावा सुरूच राहील,’ असे शरद पवळे यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांवर २६ ऑक्टोबरपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास ठिय्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी पोपट शेळके, बाळासाहेब थोरात, आशिष कासार, आंबादास आव्हाड, विठ्ठल निर्मळ, बाळासाहेब वाघ, सोमनाथ तोडमल, अतुल नवले, प्रभू गवळी, शंकरराव फटांगरे, सविता मरकड, श्रीकांत भोंडवे, सुभाष ठुबे, अनिल बीडकर उपस्थित होते.
-----------------
----------------
----------
----------------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
