केवळ निवारा नाही - तर सन्मानजनक जीवन - आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

दरडग्रस्त व पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच; मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक

Important meeting at Mantralaya, Satara, shivshahi news.

शिवशाही वृत्तसेवा,सातारा (प्रतिनिधी शुभम कोदे)

अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे उध्वस्त झालेल्या गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी राज्य शासन लवकरच सुधारित धोरण जाहीर करणार आहे. आपत्तीग्रस्तांना केवळ निवारा न देता सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि सन्मानजनक जीवन देण्यासाठी हे धोरण आखले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भात आज मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पुनर्वसनाच्या विविध अडचणी आणि प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, रोजगार हमी मंत्री ना. भरत गोगावले यांच्यासह आ. मनोज घोरपडे, आ. शेखर निकम, आ. बाबाजी काळे, आ. शंकर मांडेकर यांसह अनेक लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीदरम्यान नव्या धोरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या व्यवहार्य सूचनांचा समावेश करून ते अधिक लोकाभिमुख केले जाणार आहे. पुनर्वसित होणाऱ्या प्रत्येक गावाला रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण अशा आवश्यक १८ नागरी सुविधा पुरविणे बंधनकारक असणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पाटण गावाचे गायरान जमीन गट क्र. ४०६ मध्ये पुनर्वसन आणि कराड उत्तर मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांना तातडीने सुविधा देण्याबाबत विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

"आपत्तीग्रस्त नागरिकांना केवळ निवारा नव्हे, तर सुरक्षित जीवन आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेऊन हे सुधारित धोरण अंतिम करून लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवले जाईल," असे बैठकीत सांगण्यात आले.

या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

-----------------