प्रशासनाला बंदीचा आदेश काढण्यासाठी ७ दिवसांचे अल्टिमेटम
शिवशाही वृत्तसेवा, वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)
लॉन्ग मार्चच्या ८व्या दिवशी रावेत पुणे येथे थांबलेला असताना सातारा जिल्हा प्रशासन लगबगीने तात्पुरता स्थगिती आदेश घेऊन लॉन्ग मार्चच्या ठिकाणी पोचले तर दुसऱ्या बाजूला आमदार रोहित दादा पवार यांच्या एन्ट्रीने आता या लढ्याला वेगळे स्वरूप निर्माण झाले आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना तात्पुरता स्थगिती आदेश स्वीकारावा अशी विनंती केली मात्र आंदोलनकर्ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत जोपर्यंत आम्हाला दगडखाण व क्रशर बंद झालेला आदेश दिला जात नाही तोपर्यंत हा लॉंग मार्च असाच सुरू राहणार अशा पद्धतीचा निर्धार त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणांसमोर केला.
दुसऱ्या बाजूला रोहित दादा पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांना भेट देत त्यांच्या सर्व व्यथा ऐकून घेतल्या. शासनाच्या माध्यमातून अचानक ८ व्या दिवशी स्थगिती आदेश कसा काय दिला जातोय याबद्दल त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. लोकप्रतिनिधींना वेगळ्या खात्याचे डोहाळे लागल्यामुळे त्यात कोणतीही अडचण नको म्हणून हा स्थगिती आदेश देण्यात येतोय की काय अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. त्याचबरोबर त्यांनी या प्रकरणाशी निगडित सर्व अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम दिले आहे की पुढच्या सात दिवसांमध्ये या प्रकरणांमध्ये जर निष्पक्ष पद्धतीने चौकशी झाली नाही आणि या आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळाला नाही तर एकाही अधिकाऱ्याला सोडणार नाही असा सज्जड दमच त्यांनी भरला.
त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये आता स्टोन क्रेशर बंदीचा आदेश आंदोलनकर्त्यांना मिळणार की हा विषय आणखी कोणाचे मंत्रिपद घालवणार हे आता येणाऱ्या काळात समजेलच.
आमदार रोहित दादा पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांना दूरध्वनीवरून दिलेला शब्द पाळला व आंदोलन ठिकाणी येऊन आंदोलनकर्त्यांसोबत पंगतीला बसून जेवणाचा आस्वाद घेतला.
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
*
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
