आंदोलकांचा जीव गेल्यावर जिल्हाधिकारी त्याचा वापर करणार का

बेकायदेशीर खाण भाडेपट्टा आदेशातील अट क्र. ५५ नेमकी आहे तरी काय ?

Protest against stone crusher, wai, satara, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, वाई (प्रतिनिधी शुभम कोदे)

११ व्या दिवशी जवळपास १८० किमी पल्ला पूर्ण करत आज कुसगाव ग्रामस्थांचा लॉन्ग मार्च खोपोली या ठिकाणी पोहोचला. मुसळधार पावसामध्ये सुद्धा डोक्यावर ख्वाळ घेऊन महिलांनी चालण्याचा निर्धार केला. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही वादळ वारा पाऊस याचा कोणताही विचार करणार नाही अशी भावना आंदोलनातील महिलांनी व्यक्त केली. ही सर्व परिस्थिती पाहता आंदोलक थांबणार नाहीत हे मात्र सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मागच्या ११ दिवसांपासून चालत असणाऱ्या या माता भगिनी यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना सुद्धा जिल्ह्याचे प्रशासन आपल्याकडे असणाऱ्या अधिकारांचा वापर का करत नाहीत असा सवाल आज विचारला जात आहे. खानपट्टा आदेशातील अट क्र ५५ चा वापर जिल्हाधिकारी का करत नाहीत.

खानपट्टा आदेशातील जवळपास २२ अटींचे उल्लंघन झाले बाबत अनेक तक्रारी मागील तीन वर्षांपासून गावकरी करत आहेत त्यामुळे अट क्रमांक ५५ नुसार असणाऱ्या अटी शर्तींपैकी कोणत्याही शर्ती अटीचे उल्लंघन केल्यास प्रस्तुत खान पट्टा रद्द करण्यात येईल व त्यामुळे झालेल्या पट्टेदारांच्या नुकसानी शासन जबाबदार राहणार नाही. या अटीचा जिल्हाधिकारी आंदोलनकर त्यांचा जीव गेल्यानंतर वापर करणार का असा सवाल आज समस्त सातारकरांना पडला आहे.

अट क्रमांक ४१ नुसार मंजूर खानपट्ट्यावर खोदकाम करण्यास कोणत्याही व्यक्ती ग्रामस्थांनी हरकत घेतल्यास किंवा न्यायालयीन बाब निर्माण झाल्यास पर्यावरण अनुमती काढून घेण्याचे अधिकार या कार्यालयास राहतील याबाबत न्यायालयामध्ये दाद मागता येणार नाही. असे असतानाही तीन गावंच्या ग्रामपंचायतींनी तक्रार दाखल करून सुद्धा याची दखल तालुका व जिल्हा प्रशासनाने का घेतली नाही.

अट क्रमांक ४२ खाणीपट्टा क्षेत्र लगत शासकीय जमिनीमधून खनिजाचे उत्खनन करता येणार नाही तसेच सदर जमिनीचा गैरवापर करता येणार नाही सदर अटींचा भंग केल्यास खाणपट्टा रद्द करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. या अटी नुसार पाचगणी पाणीपुरवठा योजना यांनी अधिग्रहण केलेल्या व्याहळी कुसगाव ग्रामस्थांच्या शासकीय अधिग्रहित क्षेत्रातून बेकायदेशीर वाहतूक वाई तहसीलदारांच्या कृपाशीर्वादाने करण्याचा प्रयत्न क्रशर मालक करत आहेत ज्याबद्दल अनेक वेळा त्यांनी पाचगणी पाणीपुरवठा यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे याचे सर्व पुरावे प्रशासनासमोर ठेवलेले असताना सुद्धा त्यांनी आज पर्यंत या अटीचा उल्लंघन केल्याचे कारण समोर ठेवून सदर खाण पट्टा आदेश रद्द केला नाही.

तसेच अट क्रमांक ५० नुसार खाणधारकाने राष्ट्रीय हरित लवादा यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील या नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास पर्यावरण सुरक्षा कायदा १९८६ नुसार कारवाई करून तात्काळ खाण बंद करण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे उपप्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सातारा यांनी दिनांक ७/२/२०२४ रोजी पट्टेदाराला दिलेल्या पत्रामध्ये हे स्पष्ट नमूद केले होते की सदर खाणीच्या ठिकाणी अनुमती घेण्यापूर्वी त्या ठिकाणी खाणकामाला सुरुवात करण्यात आली होती. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वारा तोडणारी भिंत उभीच करण्यात आलेली नाही त्या ठिकाणी झाडे लावण्यात आलेली नाही या व यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर त्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्याचबरोबर जोपर्यंत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून परवानगी देत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी क्रशर सुरू करता येणार नाही. या सर्व गोष्टी कागदोपत्री ग्रामस्थांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या असताना सुद्धा या क्रशरवर कोणतीही कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे क्रशर बंद करण्याबरोबरच आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे होते मात्र तसे झाले नाही.

त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा प्रशासन एका क्रशर मालकाला वाचवण्यासाठी तीन गावातील शेकडो ग्रामस्थांच्या जीवाशी खेळत आहेत अशी परिस्थिती आज सातारा जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. हा खाण पट्टा आदेश रद्द झाला नाही तर मंत्रालयासमोर सामूहिक आत्मदहन करण्याचा निर्णय तीन गावच्या ग्रामस्थांनी घेतला आहे

----------------------------