व्हसपेठ ग्रामपंचायतीचे सहा सदस्य ठरले अपात्र - ग्रामविकास कामांतील अडथळा ठरला अपात्रतेचा आधार

पुणे विभागीय आयुक्तांचे निर्णय

Gram Panchayat member ineligible, pune, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, पुणे, (प्रतिनिधी फैजल पठाण)

सातत्याने विकासकामांना विरोध करून ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षमतेस अडथळा निर्माण करणाऱ्या व्हसपेठ (ता. जत) येथील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांनी हा निर्णय दिला असून यामध्ये महिला उपसरपंचाचाही समावेश आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(१) नुसार त्यांना अपात्र घोषित केले आहे.

या प्रकरणात वकील म्हणून काम पाहणारे ॲड. अभिषेक खोत यांनी अपात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद प्रभावीपणे मांडत ग्रामविकासाचे महत्व अधोरेखित केले. त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे संबंधित सदस्यांकडून ग्रामविकासात अडथळा आणल्याचे स्पष्ट झाले.

व्हसपेठ गावाच्या २०१९ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर विविध शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीला या सदस्यांनी सातत्याने विरोध केला. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या योजना रखडल्या. या संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीअंती व सुनावण्यांनंतर विभागीय आयुक्तांनी १८ जून २०२५ रोजी अंतिम निर्णय देत सहा सदस्यांना अपात्र घोषित केले.

अपात्र सदस्यांमध्ये हे सदस्य आहेत

अर्चना विक्रम घोदे, शाहनूर अल्लीसो नदाफ, संगीता तानाजी हुवाळे, सुमन विकास जाधव, आप्पासो गुंडोपंत लेंगरे, अंकुश मारुती कांबळे.

या विकास कामांना केला होता विरोध

पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, गटार व रस्ता बांधकाम, प्राथमिक शाळेची दुरुस्ती, स्मशानभूमी विकास, सार्वजनिक शौचालय उभारणी, एलईडी स्ट्रीटलाईट योजना यांसारख्या १८ हून अधिक कामांवर या सदस्यांनी ग्रामपंचायत सभागृहात आणि बाहेर आक्षेप घेतला.

ग्रामसभांमध्ये गैरहजेरी

सदस्य नियमितपणे ग्रामसभा व महत्त्वाच्या बैठकीस उपस्थित राहत नव्हते. अनेक वेळा अनुपस्थित राहून निर्णय प्रक्रियेला जाणूनबुजून अडथळा आणला.

सार्वजनिक हिताला विरोध

गोरगरीब, अनुसूचित जाती-जमातींना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांमध्ये विलंब घडवण्याचे आरोप झाले.

समन्वयाचा अभाव व व्यक्तिगत राजकारण

ग्रामपंचायतीच्या कारभारात वारंवार मतभेद निर्माण करून प्रशासन व लोकांमध्ये दरी निर्माण केली.

महत्त्वाचे टप्पे -

  • सप्टेंबर २०२३: सरपंच यांच्या तक्रारीवरून विभागीय चौकशी सुरू
  • फेब्रुवारी २०२५: विभागीय आयुक्तांकडे अंतिम सादरीकरण
  • जून २०२५: अंतिम निर्णय

पुढे काय ?

या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सकारात्मक बदल अपेक्षित असून आता ग्रामपंचायतीत पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया अपेक्षित आहे. तसेच नवनिर्वाचित सदस्यांमार्फत ग्रामविकासाच्या रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. गावकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे आणि ही घटना इतर ग्रामपंचायतींसाठी देखील एक उदाहरण ठरणार आहे.

---------------------

----------------------------

गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा

   इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज  टेलीग्राम चॅनल  सबस्क्राईब करा

  व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

buttons=(Accept !) days=(30)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !