अर्थसंकल्पावर पुरोगामी विचारसरणीची छाप दिसते, पण माढा, पंढरपूर व सोलापूरसाठी काय? सोलापूर जिल्ह्यासाठी एकाही मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा नाही. ना पर्यटन, ना उद्योग, ना जलनियोजन, ना स्मारक!
आ. अभिजीत पाटील
माढा विधानसभा मतदारसंघ
शिवशाही वृत्तसेवा, माढा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाला निराशाजनक म्हटले आहे. यावर माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून काही मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून हा अर्थसंकल्प सोलापूर जिल्ह्यासाठी खरंच निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच शेती, लाडकी बहीण, महापुरुषांची स्मारके आणि इतरही काही बाबतीत अर्थसंकल्पात तरतूद हवी होती असे म्हटले आहे.
सोलापूर जिल्ह्याने महायुतीला कमी मतदान केले असले तरीही येथील जनता महाराष्ट्राचीच जनता आहे. पहिल्याच अर्थसंकल्पात हा दुजाभाव दिसेल, अशी अपेक्षा नव्हती. राजकारण हे फक्त निवडणुकीपुरते असते, सरकार चालवताना संपूर्ण राज्याचा विचार व्हावा लागतो. मा.अजितदादा पवार असा पक्षपात करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. पण युतीचा प्रभाव त्यांच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीतही दिसून आला का, असा प्रश्न पडतो.
युतीने विकासापासून अशी वंचित ठेवलेली जनता पुढच्या वेळी मतदान करेल, की प्रक्षोभ वाढेल? हे वेळच ठरवेल या शिवाय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने देखील हा एक फसवणुकीचा आणि दिशाभुलीचा अर्थसंकल्प आहे. आमदार अभिजित पाटील यांच्या मते खालील मुद्द्यांवर अर्थसंणकल्पात आणखी चांगली तरतूद अपेक्षित होती.
शेतकरी कर्जमाफी विषयीची फसवणूक
- शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा दाखवल्या पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळालेली नाही.
लाडक्या बहिणींची फसवणूक
- लाडक्या बहिणींना २१०० देण्याचे आश्वासन निवडणुकीत दिले. प्रत्यक्षात मात्र काहीच नाही.
महत्त्वाचे प्रकल्प ठप्प
- सोलापूर विमानतळ, पंढरपूर विठ्ठल मंदिर समिती, सीना-माढा उपसा सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण भागातील रस्ते, डीपी आणि वीजपुरवठा यासंदर्भात तकलादू धोरण
इतिहास घडवणाऱ्या महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी निधी नाही
- अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी कोणतीही तरतूद नाही. आधी नुसतेच भूमिपूजन करून ठेवले.
- अहिल्यादेवी होळकर स्मारकासाठी निधीची तरतूद नाही
- त्यांचे ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त स्मारकाची घोषणा होईल असे अपेक्षित होते. पण त्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
- फक्त जुन्या रस्त्यांचे डागडुजी, नवीन रस्त्यांना निधी नाही! हे अत्यंत खेदजनक आहे. लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांमुळे निवडणुकीत आश्वासने देता येत असली तरी पायाभूत सुविधांसाठी त्यामुळे निधी शिल्लक राहिला नाही असे चित्र आहे.
- राज्य सरकारने सादर केलेला ₹४८,००० कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. सरकारकडे नवीन विकास प्रकल्पांसाठी निधी नाही, आणि इलेक्शनच्या आधीच तिजोरी रिकामी केली आहे.
- नियोजना अभावी हे सरकार पुढील पाच वर्षांत कोणतेही महत्त्वाचे कार्य करू शकत नाही, हेच या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होताना दिसत आहे.
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
