नायगाव येथील तहसीलदारांना निवेदन
नादेड जिल्हा परिषद शिवाजी कुंटूरकर
दि.1 ऑगष्ट, 2024 रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनु जाती व जमातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय सात न्यायधिशाच्या खंडपीठाने निर्णय घेतलेला आहे या निर्णयामुळे अनु जाती व जमातीतील लाभ वंचित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये शैक्षणिक, नोकरीमध्ये न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण या निर्णयाविरुद्ध कांही सामाजिक व राजकीय संघटनेच्या वतीने 21 ऑगष्ट, 2024 रोजी भारत बंदचे आवाहन केले असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागत करून भारत बंदला विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध करीत नायगाव येथील तहसीलदारांना निवेदन सादर केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया असताना रस्त्यावर आंदोलन केल्या जात आहे त्यामुळे ही बाब असंवैधानिक असल्यामुळे विविध संघटनेच्या वतीने तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे या निवेदनावर
एबीएसचे जिल्हाध्यक्ष पंडीत वाघमारे, मासचे राजेंद्र रेड्डी, संपादक प्रकाश हाणमंते,लोकस्वराज्यचे डी के पवार,राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कांबळे शेषेराव रोडे, प्रा डॉ. शंकर गड्डमवार, रा. ना. मेटकर, जे पी. वाघमारे, शाहीर माधव बैलकवाड, इंजि शंकर माळगे, आकाश कांबळे,भागवत कांबळे, राधाकृष्ण झुंजारे, प्रा बालाजी गायकवाड, भाऊराव बोयाळ, भीमराव बैलकवाड, किशन वाघमारे गजानन वाघमारे, मारोती डोईवाड, एन एस वाघमारे, दिंगाबर झुंजारे, माणिका वाघमारे, प्रकाश पवार, निवृती सुर्यवंशी आदीच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
