चुकीचा पीक कापणी अहवाल पाठविणाऱ्या कृषी अधीक्षकावर कारवाई करा

पिक विमा कंपनीच्या सांगण्यावरून कृषी अधीक्षक घोरपडे यांनी दिला चुकीचा अहवाल

Pick Insurance Company , Agriculture Superintendent Ghorpade gave a wrong report ,

शिवशाही वृत्तसेवा , हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी चंद्रकांत वैद्य

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे निवेदन करत हिंगोली कृषी अधीक्षकावर कारवाईची मागणी

हिंगोली :- जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा या पिकांचा ऑनलाईन पद्धतीने विमा भरला होता. मात्र हिंगोली जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी चुकीच्या पद्धतीने जिल्ह्याचा पीक कापणी अहवाल पाठविल्याने, प्रसंगी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पिक विमापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा कृषी अधीक्षक शिवराज घोरपडे यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.

सततची नापिकी, दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी यासह इतरही कारणामुळे शेती पिकमालाला नेहमीच फटका बसत आहे. या होणाऱ्या पिक नुकसानीपासून पिक संरक्षण मिळावे, यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांनी विमा भरला. या नुस्कान झालेल्या शेतशिवारात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून पिक पाहणी व पीक कापणीचा अहवाल योग्य देणे गरजेचे असताना, कृषी अधिकाऱ्याकडून कार्यालयातच बसून कागदोपत्री चुकीचा अहवाल तयार करत संबंधित कंपनीला पाठवून दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होऊनही प्रत्यक्षात मात्र हक्काच्या पिक विमापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यातच कृषी विभागाकडून होत असलेली नेहमीचीच दिरंगाई, शेतकऱ्याच्या मुळावर बसली आहे. यासर्व बाबीची शासनाकडून दखल घेत, योग्य ती चौकशी करत, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा तसेच हक्काचा पिक विमा मिळण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत मुंबई येथे बैठकीत चर्चा करून, जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ पिक विमा देण्यासंदर्भात खासदार हेमंत पाटील यांनी मागणी केली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 4 लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने पिक विमा भरला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक सोयाबीन पिकासाठी 3 लाख 21 हजार, कापूस 65 हजार, तर तूर पिकासाठी 75 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा HDFC ERGO कंपनीकडे भरला आहे. सदरील कंपनीने हिंगोली कृषी विभागाने पाठविलेल्या चुकीच्या पीक कापणी अहवालातून पिक विमा देण्यातून वगळले आहे. या संदर्भात जिल्हा, विभाग, राज्यस्तर, केंद्र स्तरावर केलेले अपील फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काच्या पिक विमापासून वंचित राहावे लागत आहे.

----------------------------