वाघाची शिकार अन् 'त्या' वक्तव्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार अडचणीत?

वन विभागाच्या अहवालाकडे साऱ्यांचे लक्ष

MLA Sanjay Gaikwad of Shinde faction of Shiv Sena , buldhana , shivshahi news.

शिवशाही वृत्तसेवा , बूलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी प्रतिक सोनपसारे

शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या व्यक्तव्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली होती. शिवजयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात एका मुलाखतीदरम्यान आमदार गायकवाड यांनी आपण 80च्या दशकात वाघाची शिकार केली असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्या वाघाचा दात काढून मी तो माझ्या गळ्यात लॉकेट म्हणून घालत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आता त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आमदार संजय गायकवाड हे अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे. कारण गायकवाड यांनी केलल्या वक्तव्यावर वन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वन विभागाच्या (Forest Department) एका पथकाने त्यांच जबाब नोंदविला असल्याची माहिती समोर आली आहे. सोबतच वन विभागाने ही वाघदात सदृश वस्तू आपल्या ताब्यात घेतली असून ती डेहराडून येथील वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूटमध्ये डीएनए तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे देखील वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे

स्वत: वाघाची शिकार केल्याचा दावा

बुलढाण्याचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी आयोजित शिवजयंती कार्यक्रमात आकर्षक पेहराव केला होता. हातात तलवार, डोक्यावर फेटा, गळ्यात मोत्यांच्या माळा असा तो पेहराव होता. त्यावर बुलढाणा येथील एका स्थानिक प्रसारमाध्यमाच्या पत्रकाराने त्यांच्या वेशभूषेसंदर्भात मुलाखत घेतांना प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी गायकावाड यांच्या गळ्यातील लॉकेटबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, हा दात वाघाचा असून, आपण स्वत: 1987 मध्ये वाघाची शिकार केली होती. तोच दात आपण लॉकेटमध्ये घातले असल्याचे वक्तव्य त्यावेळी त्यांनी केले होते. त्यांचा या व्यक्तव्यानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. आता याच व्यक्तव्याची दखल वन विभागाने घेतली असून पुढील तपास करून वन विभागाच्या वतीने काय कारवाई करण्यात येते, हे पाहणे उत्सुक्यतेचे ठरणार आहे.

डेहराडून येथील संस्थेच्या अहवालाकडे लागले लक्ष

संबंधित दातसदृश वस्तू वन विभागाने ताब्यात घेतली आहे. आता ही कथित स्तरावरील वाघदातसदृश वस्तू डेहराडून येथील वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूटमध्ये डीएनए तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तेथून यासंदर्भातील अहवाल आल्यानंतर प्रत्यक्ष नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे बुलढाणा वन विभागातील प्रादेशिक वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिजित ठाकरे म्हणाले आहे. त्यामुळे आता डेहराडून येथील संस्थेचा नेमका काय अहवाल येतो, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाघाची शिकार भारतात बेकायदेशीर आहे आणि 1987 पूर्वीही ती बेकायदेशीर घोषित करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत आमदार संजय गायकवाड यांचा दावा खरा ठरल्यास ते कायदेशीररित्या अडचणीत येऊ शकतात.

वाघांच्या शिकारीवर भारतात बंदी

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 लागू झाल्यानंतर अधिकृतपणे वाघांची शिकार करण्यावर बंदी घालण्यात आली. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 मध्ये वाघांना आययूसीएनच्या धोक्यात आलेल्या प्रजातींच्या लाल यादीत संकटग्रस्त म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. हा कायदा वाघांची शिकार, शिकार आणि वाघाची कातडी, हाडे आणि शरीराच्या अवयवांच्या व्यापारापासून संरक्षण प्रदान करतो. अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांना पहिल्यांदा दोषी ठरल्यास तीन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपयांपासून दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यानंतर दोषी आढळल्यास किमान सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपासून पन्नास लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

----------------------------