मराठा आरक्षण निकालापर्यंत ' त्या 'याचिकेवर सुनावणी नाही.
तमिळनाडूतील आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
 |
maratha aarakshan |
नवी दिल्ली - ( प्रतिनिधी ) बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षण प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तमिळनाडूच्या एकूण 70 टक्के आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी थांबवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे . मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी ही माहिती दिली. तमिळनाडूत राज्य सरकारी नोकऱ्या , शैक्षणिक संस्थांमध्ये 69 टक्के प्रवेश कोटा मंजूर करणाऱ्या आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली होती.
मराठा आरक्षण प्रकरण हे घटना पीठाशी संबंधित आहे. ' ' सी . व्ही . गायत्री विरुद्ध तमिळनाडू ' हे प्रकरणही घटनापीठ आकडे प्रलंबित आहे.एकत्रित सुनावणी साठी ' मराठा आरक्षण प्रकरण ' हे सी .व्ही . गायत्री प्रकरणा ' सोबत टॅग करावे. असा अर्ज अगोदरच दाते यांनी न्यायालयात केला होता.न्या . अशोक भूषण आणि न्या . आर . सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण कोटा प्रकरणात घटना पिठाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले तमिळनाडू आरक्षण कोटा प्रकरण आणि मराठा आरक्षण प्रकरण एकत्रित सुनावणीसाठी घटनेच्या खंडपीठाकडे देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.तामिळनाडू कायद्यावरील दिवाणी अपील मराठा आरक्षण कोटा प्रकारचा सोबतआणि दिवाणी अपील ला सोबत टॅग करण्याची सुनावणी घेण्याची गरज नाही. असे स्पष्ट करून मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या अंतिम निकालानंतर च तमिळनाडू प्रकरण सुनावणीस घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने आदेश दिले.न्या . भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशाच्या घटनापीठाने 8 मार्च पासून महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय ( ईबीसी ) कायद्याच्या वैधतेचे परीक्षण करण्यासाठी सुनावणी ठेवली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण कोठा लाभासाठी समाविष्ट करून घेऊन तामिळनाडू प्रमाणेच महाराष्ट्रातील या कायद्यानेही कोट्याची 50% मर्यादा ओलांडली आहे. घटनापीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी आठ मार्च ते 18 मार्च ची मुदत दिली आहे. 3 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, तमिळनाडू सरकारने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहितगी यांनी विधानसभेच्या निवडणुका लवकरच होणार असल्याचे सांगितले आणि मतदानानंतर हा खटला सुनावणी घ्यावा , असे सुचवले आहे.
मराठा आरक्षण : राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण-11 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे , या मागणीचा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. आठ मार्चला मराठा आरक्षणावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. परंतु , तत्पूर्वीच राज्य सरकारने हा अर्ज दाखल केला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण मोठ्या पिठा कडे सोपवण्याची मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे.आंध्रा सहानी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा निर्णय 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणीला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ही हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवावे , अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाचा अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.हे प्रकरण सध्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे. या खंडपीठाने मध्ये न्या. अशोक भूषण , न्या. नागेश्वर राव , न्या.हेमंत गुप्ता ,न्या. रवींद्र भट , न्या.अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.घटना पीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे.यात एडवोकेट आशिष गायकवाड , एडवोकेट राजेश टेकाळे , एडवोकेट रमेश दुबे पाटील, एडवोकेट अनिल गोळेगावकर , एडवोकेट अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
