मराठा आरक्षण सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर - मराठा संघटनांकडून सरकारवर टीकेचे झोड

 मराठा आरक्षण सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर 

 मराठा संघटनांकडून सरकारवर टीकेचे झोड 

मराठा मोर्चा - संग्रहित चित्र 

मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी सर्वोच न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवड्यासाठी पुढे ढकलली . या काळात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावे , याकरिता राज्य सरकार अर्ज करू शकते . त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन  न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाएवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होईल ,असा अंदाज आहे . दरम्यान ,मराठा संघटनांनी याप्रकरणी सरकारवर ढिलाई केल्याचा आरोप करत टीकेची झोड उडवली आहे . 

   सर्वोच न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला गेल्या सप्टेंबर महिन्यात  स्थगीती दिली होती . त्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी झाली .न्यायमूर्तीं एम. नागेश्व्रर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने  मराठा आरक्षणाला स्थगीती दिली. याच  खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली . सकाळी  ११ वाजता सुनावणीस सुरुवात झाली . तेव्हा राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित नव्हते . त्यामुळे काही काळासाठी न्यायालयाने कामकाज तहकूब केले . यानंतर पुन्हा झालेल्या सुनावणीवेळी मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला . न्यायमूर्तीं एम. नागेश्व्रर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला . सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी चार आठवड्याच्या कालावधीत घटनापीठाचे गठन केले तर मराठा आरक्षण प्रकरणाची पुढील सुनावणी  घटनापीठासमोर होईल . 

सर्वोच्य न्यायालय - संग्रहित चित्र 

दरम्यान , आरक्षणाबाबत निकाल देण्याचा अधिकार हा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे आहे .परंतु ,आजची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर न होता तीन न्यायमूर्तींच्याखंडपीठाकडे झाली . पण आज जे काय घडले ते सगळ्यांना माहित आहे . हे प्रकरण पुन्हा एकदा प्रलंबित पडल्याने मराठा मुलांच्या पदरी निराशा आली आहे, अशी प्रतिक्रया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.  आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यास नकार देत न्यायालयाने मोठ्या पीठाकडे जाण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले . त्यामुळे राज्य सरकार यावर कोणती कार्यवाही करते , याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारी वकील रोहितगी दुपारचा सत्रात न्यायालयासमोर हजर झाले व त्यांनी हे प्रकरण एक तर घटनापीठाकडे वर्ग करावे अथवा चार आठवड्यासाठी सुनावणी तहकूब करावी ,अशी विनंती केली . यावर न्यायमूर्ती राव यांनी सुनावणी चार आठवड्यासाठी  तहकूब केली . दरम्यान तांत्रिक अडचणीमुळे सरकारी वकील रोहितगी सकाळच्या वेळी सुनावणीस हजर राहू शकले नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे .  

 राज्य सरकार गंभीर नाही .,चंद्रकांत पाटील यांचा आरोप

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठवण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे . सरकार अजूनही  मराठा आरक्षणाबाबत  गंभीर नाही . असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला  .  

पुढील सुनावणी घटनापीठासमोर शक्य 

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठवण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे . सरकार अजूनही  मराठा आरक्षणाबाबत  गंभीर नाही . असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला  . तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे . तामिळनाडू सरकारने प्रथम आरक्षणावरील स्थगिती उठवून घेतली . त्यामुळे खंडपीठाचा निर्णय होईपर्यंत तेथील जनतेला राज्य सरकारच्या सवलती मिळणार आहे .  महाराष्ट्र सरकारने याच भूमिकेतून स्थगिती उठवणे अपेक्षित होते ,असे ते म्हणाले . मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडायची यासंदर्भात युक्तिवाद करणारे वकील व राज्य शासन यांच्यात कोणताही समन्वय नसल्याचे मंगळवारी सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणीवेळी झालेल्या प्रकारावरून दिसून आल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले . 

मराठा मोर्चा - संग्रहित चित्र 

आज महाराष्ट्रात मागास आयोगाचे अस्तित्वच  नाही.

 दि . ९ सप्टेंबरला सर्वोच्य न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली . त्यानंतर ४७ दिवसांनी प्रथमच मंगळवारी सुनावणी झाली . हि सुनावणी ज्या न्यायाधिशानी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली ,त्यांच्यासमोर झाली . त्यामुळे सुरुवातीला काय भूमिका घ्यायची या संभ्रमात असणारे राज्य सरकारचे वकीलच युक्तिवादासाठी आले नाहीत . काही वेळाने खंडपीठाने पुन्हा राज्य शासनाला बाजू मांडण्यास सांगितले . तेव्हा वकिलांनी मराठा आरक्षणाची पाच न्यायाधिशाच्या खंडपीठाकडे सुनावणी घ्यावी ,अशी मागणी केली .मंगळवारी झालेली सुनावणी हि मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत होती . यासाठी सरकारने पूर्ण ताकदीनिशी आपली बाजू मांडणे अपेक्षित होते , असेही पाटील म्हणाले. भाजपचे सरकार असताना ही सुनावणी १ वर्ष चालली . महाविकास आघाडीने हीच केस पुढे चालवली पाहिजे होती . पण तसे झाले नाही . मंगळवारी सुनावणीवेळी राज्याचे मंत्री दिल्लीत हजर पाहिजे होते . पण कोणीही गेले नाही , असेही पाटील यांनी सांगितले . सुनावणी होण्यापूर्वी राज्य शासन व वकिलाच्या पॅनलमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते . ज्या मागास आयोगाच्या शिफारशींमुळे आरक्षणं मिळाले, त्यांच्याशी चर्चा केली जात नाही . आज महाराष्ट्रात मागास आयोगाचे अस्तित्वच  नाही.