सात हरकतींचा फैसला उद्या, जिल्हा बँकेतील त्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार - सभासदत्व, दहा वर्षांचा संचालकपदाचा मुद्दा अन् कर्जखात्यांवर दिवसभर युक्तिवाद

नितीन पाटील, रुपाली-राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाईंसह प्रमुख उमेदवारांच्या अर्जांवर आक्षेप

DCC Bank election, objection to candidate, satara, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, सातारा (शुभम कोदे)

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर दाखल झालेल्या सात हरकतींवर सोमवारी जिल्हा बँकेच्या सभागृहात दिवसभर सुनावणी झाली. दुपारी सुरू झालेली सुनावणी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत चालली. हरकतदार आणि संबंधित उमेदवारांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी सहकार कायद्यातील तरतुदी, सभासदत्वाच्या नोंदी, कर्जखाती, संचालकपदाचा कालावधी तसेच न्यायालयीन निकालांचा आधार घेत आपापली बाजू मांडली. मात्र, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळे या सातही हरकतींचा निकाल उद्या (६ रोजी) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा बँकेच्या २१ जागांसाठी १७५ उमेदवारांनी एकूण २३६ उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. छाननीदरम्यान महाबळेश्वर तालुक्यात तीन, वाई तालुक्यात दोन, खंडाळा तालुक्यात एक आणि औद्योगिक-विणकर मतदारसंघात एक, अशा सात हरकती दाखल झाल्या होत्या. निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांच्यासमोर या सर्व हरकतींवर सुनावणी झाली.

चेअरमन खासदार नितीन पाटील, रुपाली राजपुरे, राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई, प्रवीण धसके, संजय मोरे आणि नितीन भरगुडे-पाटील या सात संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांवर हरकती घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळातील प्रमुख चेहऱ्यांच्या उमेदवारीवरच आक्षेप नोंदविल्याने या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

खंडाळा सेवा सोसायटी मतदारसंघातील संतोष साळुंखे यांच्या उमेदवारीवर नितीन भरगुडे-पाटील यांनी हरकत घेतली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर आपापले म्हणणे मांडले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. उपाध्यक्ष अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीशी संबंधित हरकत असल्याने या प्रकरणाकडेही विशेष लक्ष लागले आहे.

सुनावणीदरम्यान काही उमेदवारांच्या संचालकपदाच्या कालावधीवरून महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झाला. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढविता येते का, यावर वकिलांनी युक्तिवाद केला. संबंधित उमेदवारांनी दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेला नसल्याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. या संदर्भात सहकार कायदा, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील संबंधित तरतुदी तसेच १८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तरतुदींचा आधार घेत दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका मांडली. या प्रकरणावरील निर्णयही राखून ठेवण्यात आला आहे.

दीपक ननावरे यांच्या उमेदवारी अर्जावर राजेंद्र वीर यांनी हरकत घेतली होती. वाई येथील जनता अर्बन बँक आणि यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण पतसंस्थेशी संबंधित कर्ज व सभासदत्वाच्या नोंदी तसेच १०१ च्या दाखल्यावरून ही हरकत नोंदविण्यात आली. संबंधित संस्थांकडून मागविलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा दावा हरकतदारांच्या वतीने करण्यात आला. उमेदवारीसाठी आवश्यक पात्रता सिद्ध करण्यासाठी चुकीचे अथवा बनावट रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यावर ननावरे यांच्या वकिलांनी हरकतींना कायदेशीर आधारावर उत्तर देत आपली बाजू मांडली.

नितीन भरगुडे-पाटील यांच्या उमेदवारी अर्जावरही हरकत घेण्यात आली. भादे विकास सेवा सोसायटीच्या ४ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मासिक सभेत त्यांना सभासद करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्या वेळी संबंधित व्यक्ती सभासद नसल्यास उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची पात्रता कशी निर्माण झाली, असा सवाल हरकतदारांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. त्यावर भरगुडे-पाटील यांच्या वकिलांनी प्रतिवाद केला.

महाबळेश्वर मतदारसंघातील रुपाली राजपुरे यांच्या उमेदवारी अर्जावरही हरकत नोंदविण्यात आली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचा दावा हरकतदारांच्या वतीने करण्यात आला. संबंधित उमेदवार यापूर्वी कोणत्याही संस्थेच्या संचालकपदी निवडून आलेल्या नसल्याने त्यांचा अर्ज नामंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर राजपुरे यांच्या वकिलांनी संबंधित बाबींवर सहकार न्यायालयात दाद मागण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे सध्याच्या छाननीच्या टप्प्यावर उमेदवारी अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

राजेंद्र राजपुरे यांच्या उमेदवारी अर्जावरील सुनावणीदरम्यान खिंगर सोसायटीच्या ई-ऑडिट रिपोर्टचा दाखला देत सभासदत्वाच्या नोंदींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सभासदत्वासाठी भरलेली रक्कम आणि प्रवेश शुल्काच्या पावतीतील तफावतीकडे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. या आधारे राजेंद्र राजपुरे यांच्या सभासदत्वाची तसेच उमेदवारीच्या पात्रतेची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली.

राजेंद्र राजपुरे यांच्या वतीने ॲड. लुई शहा यांनी कायदेशीर चौकटीत युक्तिवाद केला. संबंधित प्रकरणात चौकशी सुरू असली तरी चौकशी अधिकारी उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोखू शकत नाही, असा प्रतिवाद करण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय तसेच कोल्हापूर न्यायालयातील निकालांच्या प्रतींचा संदर्भ देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान खासदार नितीन पाटील, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, नितीन भरगुडे-पाटील, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे, शेळके-पाटील आदी उपस्थित होते. सातही हरकतींवरील निर्णयानंतर कोणते उमेदवारी अर्ज कायम राहतात आणि कोणत्या अर्जांवर परिणाम होतो, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे उद्या जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांसह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.

उद्या ठरणार ‘कोण राहणार, कोण जाणार?’
सातही हरकतींच्या सुनावणीत उमेदवारांची पात्रता, सभासदत्वाच्या नोंदी, कर्जखाती, संचालकपदाचा कालावधी, सहकार कायद्यातील तरतुदी आणि न्यायालयीन निकाल हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले. निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांनी सर्व हरकतींचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, सोमवारी रात्रीपर्यंत निर्णय जाहीर झालेला नव्हता. त्यामुळे उद्या (६ रोजी) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत सातही हरकतींचा निकाल जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

-----------------