पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बैठकीपूर्वी शाळानिहाय कृती आराखड्याची तयारी

डी श्रेणीतील शाळांच्या कायापालटासाठी शिक्षण विभाग सज्ज

School-wise action plans, ZP, jaykumar gore, solapur, shivshahi news,

शिवशाही वृत्तसेवा, सोलापूर, (वैभव कुलकर्णी)

जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेला गती देण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने व्यापक नियोजन केले आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सोमवारच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शाळांच्या श्रेणीनिहाय स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, विशेषतः ‘डी’ श्रेणीतील शाळांचा टप्प्याटप्प्याने कायापालट करून त्यांना पुढील श्रेणीत नेण्यासाठी शाळानिहाय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या सेवाभावी वाटचालीच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत देशभरात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतून आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘शैक्षणिक सुविधा व गुणवत्ता विकास अभियानाला’ गती देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती इंद्रजीत पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विशाल मुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षण विभागाची आढावा बैठक झाली.

‘डी’ श्रेणीतील शाळांवर विशेष लक्ष

जिल्हा परिषद शाळांचे उपलब्ध मूलभूत, शैक्षणिक, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांच्या आधारे ए, बी, सी आणि डी अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या श्रेणीकरणाचा उपयोग केवळ मूल्यांकनापुरता न करता प्रत्यक्ष शाळा सुधारण्यासाठी करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

‘डी’ श्रेणीतील प्रत्येक शाळेची सद्यस्थिती तपासून कोणत्या सुविधा तातडीने आवश्यक आहेत, कोणती कामे प्राधान्याने करावयाची आहेत आणि शाळेला पुढील श्रेणीत नेण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा शाळानिहाय आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मूलभूत सुविधांपासून आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत आढावा

शाळांमधील वर्गखोल्या, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, विद्युतीकरण, किचन शेड, संरक्षण भिंत, क्रीडांगण, ग्रंथालय, शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा, हँडवॉश स्टेशन, रॅम्प, संगणक सुविधा, इंटरनेट, CCTV आणि इंटरॅक्टिव्ह पॅनेल आदी सुविधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

धोकादायक किंवा जीर्ण इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. शिक्षण विभाग आणि बांधकाम विभागातील अभियंत्यांची संयुक्त बैठक घेऊन शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या कामांना प्राधान्यक्रम देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व गटशिक्षणाधिकारी तसेच समग्र शिक्षा अभियानातील अभियंत्यांनी तालुकानिहाय शाळांची सद्यस्थिती बैठकीत मांडली.

प्रत्येक शाळेला १०० टक्के भेटीचे निर्देश

“जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष शाळाभेट अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक शाळेला १०० टक्के भेट देऊन तेथील सुविधा आणि अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घ्यावा. डी श्रेणीतील शाळांना पुढील श्रेणीत नेण्यासाठी आवश्यक कामांना प्राधान्य देऊन शिक्षण व बांधकाम विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी,” असे इंद्रजीत पवार यांनी सांगितले.

गुणवत्तावाढीसाठी साधनसामग्रीची कमतरता राहू देणार नाही

“शाळांची भौतिक सुविधा सक्षम करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे. गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक सुविधा व साधनसामग्रीमध्ये कमतरता राहू देणार नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना चांगले, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिळावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील,” असे आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी स्पष्ट केले.

‘डी’ श्रेणीतील प्रत्येक शाळेचा कृती आराखडा

“शाळांचे श्रेणीकरण हे केवळ मूल्यांकनापुरते मर्यादित न राहता त्यातून प्रत्यक्ष सुधारणा घडली पाहिजे. डी श्रेणीतील प्रत्येक शाळेला प्राधान्य देऊन तिच्या आवश्यक सुविधांचा शाळानिहाय आढावा घ्यावा. सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी १०० टक्के शाळाभेटी करून वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करावी. शिक्षण व बांधकाम विभागाने समन्वयाने काम करत विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर भर द्यावा,” असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी निर्देशित केले.

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी विभागाची तयारी पूर्ण

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतील या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील शाळांचे श्रेणीनिहाय वर्गीकरण, ‘डी’ श्रेणीतील शाळांची सद्यस्थिती आणि त्यांना पुढील श्रेणीत नेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याबाबत शिक्षण विभागाने आवश्यक माहिती संकलित केली आहे.

त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीत ‘डी’ श्रेणीतील शाळांच्या सुधारणांसाठी आवश्यक कामांना प्राधान्य, विभागांमधील समन्वय, उपलब्ध साधनसामग्री आणि शाळानिहाय कृती आराखड्यावर ठोस दिशा निश्चित होण्याची शक्यता आहे. शाळांचा केवळ दर्जा बदलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा या अभियानाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.

-----------------