बावधन ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून 'यांची' हकालपट्टी

मासिक सभांना गैरहजर राहण्याचा परिणाम

शिवशाही वृत्तसेवा,वाई ( प्रतिनिधी शुभम कोदे )

वाई तालुक्यातील प्रमुख असलेल्या ग्रामपंचायत बावधन येथील ग्रामपंचायत सदस्या सौ. शुभांगी संतोष कांबळे या सलग सात मासिक सभांना गैरहजर राहिल्याने सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन (भाप्रसे) यांनी त्यांची ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून हकालपट्टी केली आहे.

बावधन ग्रामपंचायतीत दोन आघाडी आहेत. त्यांचेत वाद निर्माण करणे, राजकीय समिकरणासाठी दोन्ही आघाडींना वेठीस धरण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांच्यामुळे कित्येक वेळा गावात राजकीय कलह निर्माण झाला, अशा सदस्याला पदावर ठेवू नये, यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या ४०(१) कलमच्या पुराव्यासह त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली, अशी माहिती विद्यमान बावधन ग्रामपंचायत सदस्य संदिप पिसाळ व शिवसेना (उबाठा) गटाचे वाई तालुका उपप्रमुख विवेक भोसले यांनी दिली आहे.

याबाबत विवेक भोसले व संदिप पिसाळ यांनी जिल्हा परिषदचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन यांचेकडे दि. २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी अपात्र करण्याबाबत पुराव्यांसह अर्ज दिला होता. सौ. कांबळे यांना प्रशासकांनी दि.१७ फेब्रुवारी २०२५ ते दि. २० ऑगस्ट २०२५ पर्यतच्या ग्रामपंचायतीच्या सभांना का अनुपस्थित राहिला, याचा खुलासा करणेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापुढे सुनावणी १ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वा. जिल्हा परिषद कार्यालयात उपस्थित राहण्यास कळविले होते, तसेच लेखी खुलासा त्यांनी दिला नाही. त्यावेळी त्या स्वतः ही उपस्थित राहिल्या नाहीत.

त्यांचे ऐवजी त्यांचे पती संतोष कांबळे उपस्थित राहीले पण कायद्याने सदस्याचे नवऱ्याला हस्तशेप करता येत नाही असे सुनावण्यात आले. यावेळी अभिलेख सदरी मासिक सभांना त्यांची गैरहजेरी दिसून आली. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांना पदावरून काढून टाकलेबाबत कळविले आहे. याआधी वाईचे गट विकास अधिकारी यांनीही त्यांना ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर महिन्यात दोन वेळा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संधी दिली होती.

परंतु त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दिले नाही. दिलेल्या तारखांना त्या अनुपस्थित राहिल्या. गट विकास अधिकारी यांचा अहवाल व ग्रामपंचायत रेकॉर्डला सलग सात मासिक सभांना त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत, त्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य या पदावरून हटविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४०(१)च्या प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही कारवाई केली आहे, असेही भोसले व पिसाळ यांनी सांगितले आहे.

---------------------