नगरपरिषदेच्या हद्दीत व्यवसाय - मूलभूत सेवांवर पडतोय भार
शिवशाही वृत्तसेवा, शिरूर (प्रतिनिधी फैजल पठाण)
नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात वाढ आणि नागरी सेवांचा दर्जा राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव..! शिरूर नगरपरिषद क्षेत्राची लोकसंख्या आता लाखाच्या जवळ पोहोचली आहे. पूर्वी दोन पेठांपुरते मर्यादित असलेले हे गाव, आता झपाट्याने विस्तारलेल्या उपनगरांमुळे ४ ते ५ किलोमीटरपर्यंत विस्तारले आहे. पूर्वापार व्यापारी शहर म्हणून ओळखले जाणारे शिरूर, आज शैक्षणिक, औद्योगिक आणि नागरी सुविधांचा केंद्रबिंदू बनले आहे.
या वाढलेल्या लोकवस्तीमुळे आणि नागरी विकासामुळे नगरपरिषदेवर आर्थिक व व्यवस्थापनाचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शिरूर नगरपरिषद प्रशासनाकडे एक ठोस प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची स्पष्ट भूमिका- या निवेदनामध्ये मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष महेबुब सय्यद, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे, मनसेचे तालुका संघटक अविनाश घोगरे, शहराध्यक्ष आदित्य मैड आणि शहर सचिव रवी लेंडे यांनी संयुक्तपणे मुख्याधिकारी मा. प्रितम पाटील यांच्याकडे पुढील मागण्या मांडल्या
प्रमुख मुद्दे
1. शहरातील खाजगी कंपन्यांची अतिक्रमणात्मक सेवा विस्तार योजना जिओ, एअरटेल, टोरेंट गॅस, विविध केबल सेवा आणि अन्य २० पेक्षा अधिक खाजगी कंपन्यांनी शिरूर शहरात जमिनीवर आणि जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणावर वाहिन्यांचे जाळे उभारले आहे. या जाळ्यांमधून त्या कंपन्या कोट्यवधींचा नफा कमवत आहेत.
2. नगरपरिषदेचे ‘शून्य’ उत्पन्न - नगरपरिषदेच्या हद्दीत व्यवसाय करूनही या कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा कर अथवा भाडे घेतले जात नाही. परिणामी, नगरपरिषदेच्या उत्पन्नावर ताण निर्माण झाला आहे.
3. मूलभूत सेवांवर होणारा भार - वाढती लोकसंख्या, शैक्षणिक संस्था, वसाहती आणि कारखान्यांमुळे पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते व स्वच्छता यांसारख्या सेवांवर मोठा ताण पडत आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपरिषदेला निधीची अत्यंत गरज आहे.
4. खाजगी कंपन्यांकडून कर वसुलीची मागणी - या कंपन्यांकडून दरवर्षी कर वसूल केल्यास नगरपरिषदेच्या तिजोरीत "शाश्वत आणि भक्कम उत्पन्न" निर्माण होऊ शकते. हे उत्पन्न नागरिकांच्या सेवा-सुविधा उभारण्यासाठी वापरता येईल.
5. नगरपरिषदेच्या उत्पन्नासाठी आवश्यक ‘न्याय्य कर’ - मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की, "शहरातील नागरिकांकडून जेव्हा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी इत्यादी कर आकारले जातात, तेव्हा खाजगी कंपन्यांना यामधून सूट देणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी देखील आपले सामाजिक आणि नागरी उत्तरदायित्व पार पाडले पाहिजे."
मुख्याधिकारी प्रितम पाटील यांच्याकडे स्पष्ट विनंती
मनसे पदाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी मा. प्रितम पाटील यांच्याकडे विनंती केली की, "नगरपरिषदेच्या आर्थिक बळकटीसाठी व नागरी सेवांचा दर्जा टिकवण्यासाठी या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करून, खाजगी आस्थापनांकडून तात्काळ कर वसुली सुरू करण्यात यावी."
मनसेचा स्पष्ट संदेश
शहर चालवायचं असेल, तर न्याय्य कर घ्यावाच!" एवढंच काय, तर आता शिरूर शहराकडे व्यापाराबरोबरच शिक्षणाची पंढरी म्हणूनही नवी ओळख निर्माण होत आहे. अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या निमित्ताने शहरात वास्तव्यास येत आहेत. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर प्रचंड ताण आला आहे. सुमारे ५ ते १० वर्षांपूर्वीपर्यंत नगरपरिषद हद्दीत जमिनीखाली केबल टाकणे किंवा तत्सम कामे फक्त सरकारी आस्थापनांनाच परवानगीपूर्वक करता येत होती.
आता खाजगी कंपन्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर करणे, आणि त्यातून नगरपरिषदेचे उत्पन्न ‘शून्य’ असणे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या ठोस मागणीमुळे शहरातील प्रशासनाला निर्णय घेण्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदेच्या उत्पन्नवाढीचा, नागरी सुविधांतील सुधारण्याचा आणि शिरूरच्या भविष्यातील नियोजनाचा विचार करता, मनसेने मांडलेला प्रस्ताव अत्यंत आवश्यक आणि प्रभावी ठरतोय.
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
