शिवशाही न्यूज ( विशेष वृत्त ) अतिवृष्टी मदत - नोकरशाहीची टाळाटाळ - शेतकरी हवालदिल
परतीच्या पावसाने महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला . या पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीचे अतोनात नुकसान केले . गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळाने भरडलेला शेतकरी या वर्षी पीकपाणी जरा बरे झाल्याने थोडा आनंदात होता. पण निसर्गाच्या लहरीपणाचा या वर्षीदेखील शेतकऱ्याला फटका बसला . आंध्र प्रदेशात आलेल्या चक्रीवादळाने परतीचा मान्सून बिथरला आणि हातातोंडाशी आलेली शेतकऱ्यांची पिके तुडवत गेला . सोयाबीन तूर कापूस यासह जवळपास सर्वच पिके या आस्मानी मध्ये बरबाद झाली आहेत
 |
farmer fund
|
हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी , सरकारी पातळीवरून मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु झाले सत्ताधारी पक्षाबरोबरच इतर सर्वच राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्था संघटना यांनी शेतकऱ्याला मदत मिळावी अशी एकसुरात मागणी केली . मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली . त्यासोबतच सरकारचे सर्व मंत्री विरोधी पक्षनेते इतर खात्याचे मंत्री आमदार खासदार यांनी विविध भागात दौरे करून नुकसानीचा आढावा घेतला . सरकारनेही तातडीने हालचाली करत . नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा करून १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले . परंतु शेतकऱ्याचे दुर्दैव काही त्याचा पिछा सोडत नाही हेच खरे
 |
farmer |
सरकारने मदत जाहीर केली असली तरी , शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पांचनामे करावे लागतात मगच हि मदत शेतकऱ्यापर्यंत पोचते त्यासाठी , प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत . परंतु प्रशासन व सरकारी कर्मचारी यांच्या कार्यतत्परते विषयी सगळ्यांनाच माहिती आहे , हे पंचनामे करण्याचे काम कृषी सहाय्यक , तलाठी व ग्रामसेवक यांनी करायचे आहेत . बऱ्याच गावात अशी अवस्था आहे कि हे जे कर्मचारी असतात ते पंचनाम्याची आलेच नाहीत अशी शेकर्यांमध्ये ओरड आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अनेक ठिकाणी अद्याप पंचनाम्याचे काम रखडले आहे . मुख्यमंत्री ,मंत्री,आमदार,खासदार, बांधावर येऊन गेले पण सरकारी बाबू मात्र शेताकडे फिरकत नाहीत अशी गत आहे . विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच जण शेतकरी कुटुंबातीलच आहे तरीही त्यांची शेतकऱ्यांबाबत असलेली अनास्था गरीब नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अनाकलनीय आहे .  |
CM Udhhav Thakare
|
सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी ,सरकारने एकतर तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना द्यावे,किंवा पंचनामे न करता सरसकट मदत द्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे