प्रशासकीय अनास्था: एकाच तलाठ्यावर ७-८ गावांचा भार - सरकार कोणतं 'सुशासन' चालवतंय?
संपादकीय - सातारा जिल्हा प्रतिनिधी, शुभम कोदे
महाराष्ट्र सरकार डिजिटल इंडिया आणि गतिमान प्रशासनाचे कितीही गोडवे गात असले, तरी जमिनीवरचे वास्तव काय आहे, याचा जळजळीत आरसा वाई तालुक्यातील महसूल विभागाने समोर धरला आहे. वाई तालुक्यात तलाठ्यांच्या रिक्त पदांमुळे संपूर्ण महसूल यंत्रणा केवळ कोलमडली नाही, तर तिचे पुरते वाभाडे निघाले आहेत. एकाच तलाठ्याकडे पाच, सात आणि काही ठिकाणी तर चक्क आठ गावांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला गेला आहे. हा प्रकार म्हणजे प्रशासकीय थट्टा असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः बळीराजाच्या सहनशीलतेचा अंत जवळ आला आहे.
एका गावात बसून आठ गावांचा कारभार पाहणे कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. ७/१२ उतारे, फेरफार, वारस नोंदी, विविध शासकीय दाखले मिळवण्यासाठी नागरिकांना आठवडोन्आठवडे, महिनान्महिना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यातच वाईच्या पश्चिम भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. घरे पडली आहेत, पिके वाहून गेली आहेत. अशा संकटसमयी प्रशासनाने तात्काळ पंचनामे करून दिलासा देणे अपेक्षित असताना, तलाठ्यांच्या तुटवड्यामुळे पंचनामे वेळेत होऊ शकलेले नाहीत. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नाही, तर संकटग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
या सगळ्यात केवळ नागरिकच भरडले जात आहेत असे नाही, तर कार्यरत असलेल्या मोजक्या तलाठ्यांवरही अभूतपूर्व मानसिक आणि प्रशासकीय ताण आला आहे. दिवसभर कागदपत्रांचा ढीग उपसणे, संतप्त नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे आणि त्यातच 'एसआरआय' (SRI) व मतदार नोंदणीसारख्या अतिरिक्त शासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडणे, यामुळे तलाठ्यांची अवस्थाही 'सळो की पळो' अशी झाली आहे. एका माणसाकडून आठ माणसांचे काम करून घेण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध व्हायला हवा.
मुख्य प्रश्न:शासनाने ही रिक्त पदे वर्षानुवर्षे का भरली नाहीत? महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो, जर हा कणाच मोडून पडणार असेल, तर सर्वसामान्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे?
आता वेळ निघून गेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर समस्येत तात्काळ स्वतः लक्ष घालण्याची गरज आहे. वाई तालुक्यातील रिक्त तलाठी पदे तातडीने भरली गेली पाहिजेत आणि प्रत्येक गावाला नियमित तलाठी मिळालाच पाहिजे. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्तांचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून त्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे हे प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य असायला हवे.
लोकशाहीत जनतेचा संयम हाच प्रशासनाचा पाया असतो. जर शासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर वाई तालुक्यातील या कोलमडलेल्या व्यवस्थेविरोधात जनतेचा तीव्र उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
-----------------------
---------------------
गूगल न्यूज वर शिवशाही फॉलो करा
इथे क्लिक करून करून शिवशाही न्यूज टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा
